मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कल की जालंधर रैली स्थगित

बठिंडा, 3 जुलाई (निस)
ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ फगवाड़ा में हुई एक पैनल बैठक में मोर्चे के घोषणापत्र में सूचीबद्ध सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सभी मांगों को उचित बताने के बाद मोर्चे द्वारा 20 जुलाई को राज्य कमेटी के साथ पैनल मीटिंग कर मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इसे देखते हुए 5 जुलाई को जालंधर में मोर्चे द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है।
पंजाब के प्रांतीय नेता वरिंदर सिंह मोमी, बलिहार सिंह कटारिया, जगरूप सिंह लहरा, गुरविंदर सिंह पन्नू, पवनदीप सिंह, सिमरनजीत सिंह नीलों, जसप्रीत सिंह गगन, शेर सिंह खन्ना ने प्रेस बयान में बताया कि सरकारी विभागों जैसे जल आपूर्ति और स्वच्छता, पावरकॉम और ट्रांसको सहित सभी सरकारी थर्मल प्लांट और जल विद्युत परियोजनाएं, वेरका आदि में पिछले 15-20 वर्षों से कम वेतन पर सेवाएं दे रहे आउटसोर्स व एनलिस्टमेंट कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को आप सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में भी पक्का नहीं किया है और पिछली सरकारों की तरह ठेके दिए गए हैं। नेताओं ने कहा कि यदि 20 जुलाई को पैनल बैठक में ठेका कर्मचारियों की सामूहिक मांगों का कोई सार्थक समाधान नहीं निकला तो आगामी चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर ठेका कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। नेताओं ने पंजाब सरकार से मांग की कि सभी सरकारी विभागों के आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को प्राथमिकता और अनुभव के आधार पर विभागों में मर्ज कर वेतन तय किया जाए, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत अनुबंध कर्मचारी का वेतन कम से कम 30 हजार रुपये तय किया जाए, सभी सरकारी विभागों के निजीकरण की नीति को रद्द किया जाए।