स्कूलों में खाना बनाने वालों के घर के चूल्हे ठंडे : सैलजा

चंडीगढ़, 14 जुलाई (ट्रिन्यू)
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार कांग्रेस सरकारों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का नाम बदलने में पूरी दिलचस्पी ले रही है। लेकिन इन स्कीमों को चालू रखने के लिए जरूरी बजट जारी करने में नकारा साबित हो रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड-डे मील स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति स्कीम कर दिया। लेकिन छह-सात महीने से खाना तैयार करने वाली अधिकतर मिड-डे मील वर्करों को कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।
इससे उनके परिवारों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने साल 1995 में मिड-डे मील स्कीम को शुरू किया था। इस स्कीम के देशभर से अच्छे परिणाम भी सामने आए। भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गुपचुप तरीके से इस स्कीम का नाम ही बदल दिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। लेकिन, नाम बदलने वाली सरकार यह भूल गई कि इस स्कीम को सुचारू चलाने के लिए सबसे अहम योगदान खाना तैयार करने वाली मिड-डे मील वर्कर का होता है। सरकार ने पिछले 6-7 महीने से अब तक कई जिलों में इन्हें एक बार भी मानदेय जारी नहीं किया है। सैलजा ने कहा कि प्रदेश में 30 हजार मिड डे मील वर्कर हैं। राज्य सरकार इन्हें साल में 12 की बजाए 10 महीने का ही मानदेय जारी करती है।
छुट्टियों के नाम पर दो महीने का मानदेय देने से इनकार कर देती है। इसके बावजूद 6-7 महीने जब किसी को मानदेय नहीं मिले तो उसके घर की हालत कैसे हो जाती है, यह सरकार समझ नहीं पा रही है। पहले भी प्रदर्शन के बाद मानदेय जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है, जब किसी योजना का नाम बदला गया हो और फिर उससे भी हाथ खींचने का प्रयास भाजपा ने किया हो।