विधवा, निराश्रित महिलाओं के पेंशन नियमों में होगा बदलाव

चंडीगढ़, 3 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार विधवा निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करेगी। बुढ़ापा पेंशन के लिए सरकार आय की सीमा में बढ़ोतरी कर चुकी है। अभी तक दो लाख रुपये तक सालाना आय वालों को ही पेंशन मिलती थी। सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसी तरह से अब विधवा बेसहारा महिलाओं की आय में भी बढ़ोतरी का निर्णय होगा।
मंगलवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया जाएगा। यहां बता दें कि प्रदेश में बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांगों को 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। हरियाणा पहली ऐसा राज्य है, जो सम्मान भत्ते के तौर पर विभिन्न वर्गों को हर माह इतनी पेंशन देता है। इसी तरह से कैबिनेट में गांवों में जलापूर्ति बिल कलेक्शन का काम हेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सौंपने का निर्णय लिया जा सकता है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप की यह भी जिम्मेदारी रहेगी कि वह पानी के दुरुपयोग को रोकें। साथ ही, ग्राम पंचायतों के सहयोग से वाटर पॉलिसी के तहत इम्पलीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास रहेगा। पिछले दिनों सरकार पानी की दरों में बढ़ोतरी का भी निर्णय ले चुकी है। लाइसेंस पॉलिसी के लिए कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए सरकार अर्बन एरिया डेवलेपमेंट एक्ट-1975 में संशोधन का निर्णय ले सकती है। बताते हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया है।
कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा की 2019 की लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी में बदलाव किया जा सकता है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इससे जुड़ा एजेंडा तैयार कर लिया है। सरकार द्वारा मालभाड़ा से जुड़ी हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड इम्पलाइमेंट पॉलिसी-2020 में बदलाव किया जा सकता है। वित्त विभाग से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा संभव है। सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) में कार्यरत विशेष वरिष्ठ सचिव नरेंद्र कालड़ा को रिटायरमेंट के बाद एक साल की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी मिल सकती है।

स्टेट पुलिस अवार्ड होंगे शुरू
गृह मंत्री अनिल विज की घोषणा को सिरे चढ़ाने के लिए कैबिनेट में तीन स्टेट पुलिस अवार्ड शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। विज ने मुख्यमंत्री पुलिस अवार्ड, गृह मंत्री पुलिस अवार्ड और डीजीपी पुलिस अवार्ड शुरू करने का ऐलान किया हुआ है। पुलिस विभाग में आउटस्टैंडिंग काम करने वाले और इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने व नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को इन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाएंगे।
गुरुद्वारा चुनाव के लिए बनेंगे नियम
हरियाणा के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हरियाणा सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा चुकी है। अब सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनावों के लिए प्रदेशभर में वार्डबंदी होगी। वार्डबंदी और चुनावों के नियम का फैसला मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है।
खिलाड़ियों के सर्विस रूल बदलेंगे
प्रदेश सरकार खेल विभाग में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के जरिये नियुक्त होने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों के सर्विस रूल में बदलाव करेगी। हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन पॉलिसी के तहत ग्रुप-ए, बी और सी से जुड़े पदों को लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा। खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इसका एजेंडा तैयार किया है।