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रजिस्ट्रियों में गोलमाल एक ही प्रॉप्रर्टी आईडी पर हो रही कई जमीनों की रजिस्ट्री, कमेटी करेगी जांच

10:34 AM May 04, 2024 IST
रजिस्ट्रियों में गोलमाल एक ही प्रॉप्रर्टी आईडी पर हो रही कई जमीनों की रजिस्ट्री  कमेटी करेगी जांच
चरखी दादरी जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जांच के लिए अधिकारियों को लिखे पत्र की प्रति। -हप्र
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चरखी दादरी, 3 मई (हप्र)
चरखी दादरी जिले में एक ही प्रॉपर्टी आईडी पर कई जमीनों की खुलेआम रजिस्ट्री करवाई जा रही है। मामला जब गुप्तचर विभाग के संज्ञान में आया तो डीसी को शिकायत करते हुए मामले की जांच करने बारे सिफारिश की गई, जिस आधार पर डीसी द्वारा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए मामले की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं शिकायतकर्ताओं ने राजस्व अधिकारियों पर मनमर्जी के नियम बनाते हुए पैसों के चक्कर में रजिस्ट्री करने के आरोप लगाये हैं। उधर राजस्व अधिकारी ने उच्चाधिकारियों का नाम ले अपना पल्ला झाड़ लिया है।
बता दें कि चरखी दादरी में जो लोग अपनी जमीनों की रजिस्ट्री करवाने संबंधित विभाग में पहुंचते हैं तो उनसे ‘मेहनताना’ मांगते हुए अपने खास वकीलों के पास दस्तावेज तैयार करवाने भेजा जाता है। अगर ‘मेहनताना’ नहीं दिया तो प्रॉप्रर्टी आईडी सहित अन्य दस्तावेजों में खामियां बताते हुए बैरंग लौटा दिया जाता है। अनेक ऐसी रजिस्ट्रियां भी सामने आई हैं जो एक ही प्रॉप्रर्टी आईडी पर की गई हैं। शिकायतकर्ता जितेंद्र जटासरा ने दस्तावेजों के साथ राजस्व अधिकारियों पर पैसे लेकर रजिस्ट्री करवाने व गलत रजिस्ट्री करने के आरोप लगाये। वहीं अधिवक्ता संजीत तक्षक ने बताया कि कुछ अधिकारियों ने मनमर्जी के नियम बनाये हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री तैयार की गई हैं। मामले में उन्होंने ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं गुप्तचर विभाग द्वारा मामला डीसी मनदीप कौर के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी व नायब तहसीलदार को पत्र जारी करते हुए 5 मई को जांच के लिए बुलाया भी है। अब जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
उधर, जिला राजस्व अधिकारी संजय कुमार का कहना है कि रजिस्ट्री मामले में उनके विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी नहीं की गई। अगर ऐसा है तो जांच के दौरान वे दस्तावेज व नियमों के साथ अपना पक्ष उच्चाधिकारियों के पास रखेंगे।

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