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आईएमटी की कनेक्टिविटी के लिए जमीन हस्तांतरण की सहमति का काम पोर्टल पर शुरू

07:47 AM Jul 09, 2024 IST
आईएमटी की कनेक्टिविटी के लिए जमीन हस्तांतरण की सहमति का काम पोर्टल पर शुरू
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महेंद्रगढ़, 8 जुलाई (हप्र)
महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खुड़ाना में आईएमटी की कनेक्टिविटी के लिए ली जाने वाली जमीन के संबंध में सोमवार को खुडाना गांव की राजपूत धर्मशाला में राजस्व तथा एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने पोर्टल के माध्यम से जमीन हस्तांतरण की सहमति का कार्य शुरू कर दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा की अनुरोध पर ग्रामीण जमीन देने के लिए सहमत हो गए हैं। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि उन्होंने 13 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ इस प्रोजेक्ट के संबंध में बात की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को बुलाकर जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 5 जुलाई को आईएमटी के कार्य में तेजी लाने के लिए एचएसआईआईडीसी विभाग के चंडीगढ़ से उच्च अधिकारियों के एक दल ने स्थानीय विश्राम गृह में स्थानीय प्रशासन व पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा के साथ एक बैठक कर आईएमटी के कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे तथा यह भी बताया था कि सोमवार से गांव खुडाना की राजपुत धर्मशाला में एचएसआईआईडीसी विभाग के कर्मचारी बैठकर किसानों की भूमि हस्तांतरण का कार्य शुरू करेंगे। सोमवार से पोर्टल खुल गया है और अब ग्रामीण अपनी जमीन की सहमति इस पोर्टल के माध्यम से देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर अब आईएमटी के कार्य को पूरा करना चाहती है इसके लिए किसी तरह धन का अभाव नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईएमटी उनका व भाजपा कार्यकर्ताओं का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आईएमटी का कार्य पूरा हो जाने के बाद महेंद्रगढ़ शहर की गिनती गुरुग्राम व चंडीगढ़ जैसे अग्रणी शहरों में की जाएगी। उन्होंने बताया कि माधोगढ़ किले का कार्य भी उनके मंत्री काल में शुरू हुआ था जिसके लिए सड़क बन गई है। रानी महल,रानी तालाब तैयार हो गया है। सोमवार को पर्यटन विभाग की डायरेक्टर कला रामचंद्र ने किले में चले रहे कार्य का जायजा लिया है।

1 हजार एकड़ जमीन का किया है अधिग्रहण

पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि 24 फरवरी 2019 को तत्काल मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खुडाना में आईएमटी की आधारशिला रखी थी जिसके लिए 1 हजार एकड़ जमीन विभाग द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है। अब कनेक्टिविटी के लिए कुछ जमीन की आवश्यकता थी जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

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