जनता ने सरकार की नीतियों पर लगाई मुहर, अब फिर कांग्रेस के 40 विधायक : सुक्खू

शिमला, 9 नवंबर(हप्र)
समोसे की राजनीति से त्रस्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पीछा समोसा हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में अब सुक्खू को खुद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में समोसे का जिक्र करना पड़ रहा है ताकि इस मामले में सफाई पेश की जा सके। सुक्खू ने आज मुंबई में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने विकसित भारत सोच की आधारशिला रखी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोच है, जिन्होंने देशहित में नीतियां बनाईं जिनके कारण आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहां जो राजनीति हो रही है, वह समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर ? सच हमेशा झूठ का सामना करता है। लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ‘ऑपरेशन लोटस’ चलाया गया। सुक्खू ने कहा कि जब से भाजपा का ऑपरेशन लोट्स हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है, तब से प्रदेश को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऑपरेशन लोट्स का युद्ध की तरह सामना किया। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई और फिर से कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से चालीस हो गई है। इसीलिए हिमाचल के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को तय करना है, धनबल से कांग्रेस सरकारों को गिराने के षडयंत्र से क्या लोकतंत्र मज़बूत हो रहा है।

2027 तक प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्य बनाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए नीतिगत बदलाव किया जा रहा ताकि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने दो साल से कम अवधि में पांच गारंटियों को पूरा कर दिया है। पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, पहली कक्षा से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां पर 27 वर्ष तक अनाथ बच्चों की देखभाल का दायित्व राज्य सरकार कर रही है, जिसके लिए एक क़ानून बनाया गया है। इसके साथ ही विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है। दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जो कहती है, वह करती है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार गारंटियों से आगे बढ़कर काम कर रही है क्योंकि वंचित वर्ग की मदद करने का दायित्व भी राज्य सरकार का होता है।