हाउसिंग बोर्ड के मकानों की समस्याओं का दिल्ली एक्ट की तर्ज पर होगा समाधान : टंडन

चंडीगढ़ के 90 प्रतिशत लोगों को अगर हाउसिंग बोर्ड विभाग के उल्लंघना के नोटिस प्राप्त हुए हैं तो इसका मतलब सिस्टम में ही कुछ खराबी है| इसको दुरुस्त करके चंडीगढ़ के लोगों को राहत प्रदान की जाएगी| यह बात चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में क्रॉफेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ के विकास का विजन भी पेश किया। उन्होंने सांसद निर्वाचित होने के बाद हाउसिंग बोर्ड उपनियमों में संशोधन कराने के साथ दिल्ली एक्ट की तर्ज पर एकमुश्त सेटलमेंट समाधान लागू कराने का आश्वासन दिया।

भाजपा उम्मीदवार ने चंडीगढ़ को देशभर में विकास मॉडल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोगों के सवालों का बेबाकी के साथ जवाब भी दिया। जनता ने भाजपा उम्मीदवार के विकास को लेकर प्रस्तुत किए विजन की सराहना की।  दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ यूटी में हर समस्या के लिए भाजपा को दोषी ठहराया, लेकिन चंडीगढ़ को लेकर कोई ठोस रोडमैप व विजन पेश नहीं कर पाए। भाजपा उम्मीदवार ने अपनी प्रतिद्वंद्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हर समस्या के समाधान की गारंटी देने का शौक है, लेकिन यह आश्वासन पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि इंडी गठबंधन इस चुनाव में 50 से ज्यादा भी सीटें नहीं जीत पाएगा। इसलिए चंडीगढ़ के मॉडल को तिवारी की विकास की गारंटी के भी कोई मायने नहीं हैं।

टंडन ने वार्ता के दौरान सीएचबी आवंटियों के लिए आवश्यकता-आधारित परिवर्तन, लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड, जीपीए/सब जीपीए के आधार पर आवास इकाइयों के हस्तांतरण जैसे मुद्दों को हल करने के लिए दिल्ली भाजपा पैटर्न पर एकमुश्त निपटान समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि समय बदल गया है, इसलिए लोगों की आवश्यकताएं भी बदली हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता संबंधित उपनियमों को बदलना होगी।  टंडन ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ में संपत्ति के शेयर  हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीमकोर्ट मे मजबूत पैरवी की जाएगी। यही नहीं अगर जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश भी लाया जाएगा। वह चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने के पक्षधर रहे हैं।

भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला ट्राइसिटी का दायर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ट्राईसिटी में मेट्रो परियोजना लागू की जाएगी। उनका प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राई सिटी में मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखें। क्रॉफेड ने नौकरियों में और शहर के विभिन्न व्यावसायिक कॉलेजों, पंजाब विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश में चंडीगढ़ स्थानीय निवासियों  के लिए आरक्षण नीति बनाने की भी मांग उठाई। उन्होंने यह भी मांग कि प्रत्येक सामुदायिक केंद्र में मनोरंजक सुविधाएं प्रदान की जाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पुस्तकालय और कुछ इनडोर गतिविधि भी स्थापित की जाएं। टंडन ने मांगों को स्वीकार करते हुए सत्ता में आते ही इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया।