विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं, झूठ फैला रही कांग्रेस : नायब

चंडीगढ़ 17 अगस्त (ट्रिन्यू)
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है। अच्छा होता कि कांग्रेस नेता झूठ फैलाने की बजाय जनता को यह बताते कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि काम उन्होंने किए ही नहीं। जनता इनके झूठ वादों को अच्छी तरह समझ गई है, चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री सैनी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
सैनी ने कहा कि भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमारा मानना है कि तीसरी बार हरियाणा में बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है। हम इतने बड़े जन हितैषी फैसले ले रहे हैं, हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं, 4 तारीख को भाजपा की सरकार बनते ही विधानसभा में सभी फैसलों को लागू कर दिया जाएगा। बहुत से फैसले तो हमने लागू भी कर दिए हैं। अब प्रदेश में आचार संहिता लगी चुकी है, इसलिए अब हम कोई फैसला नहीं ले सकते, लेकिन कैबिनेट में जो मुद्दे आए हैं, उन पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि शनिवार को कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने उन्हें स्वीकार भी किया है। अब उन पर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। नायब सैनी ने कहा कि हमने 1 लाख 20 हजार (एचकेआरएन) के कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया, ऐसे ही अब उच्च्तर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को भी सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। चुनाव अायोग मंजूरी देगा तो हम इसे तुरंत लागू कर देंगे। सीएम ने कहा कि हम चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हैं। एक अक्टूबर को मतदान होगा और 4 को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जनता से अपील है कि मतदान के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले।
इन्हें भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएचएम वर्ग टू फेस इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, फिक्स पे वाले कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगी। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा।
जुआ खेला, सट्टा लगाया तो 7 साल कैद
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अध्यादेश भी हम लेकर आए हैं। हरियाणा में जुआ, मैच पर सट्टा लगाना, इससे अलग किसी भी तरह की सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग आदि के लिए कानून बनाया है कि ऐसे जुर्म में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान होगा।
हमें विनेश पर गर्व...
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि रेसलर विनेश फौगाट हरियाणा ही नहीं देश की बेटी है। पेरिस ओलंपिक में उनके प्रदर्शन से पूरे देश का सीना चौड़ा हुआ है। हमें विनेश पर गर्व है और हम उनके सम्मान में कोई कसर नहीं रखेंगे। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति आती है, लेकिन भाजपा बेटी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी।
कैश प्राइज पर नहीं हो सका फैसला
हरियाणा में चुनावों की घोषणा होते ही पेरिस ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह जहां टल गया है, वहीं विनेश फौगाट को दी जाने वाली पुरस्कार राशि पर भी सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। शनिवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आचार संहिता के कारण इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार इसी सप्ताह पेरिस ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित करना चाहती थी। इसके लिए विभागीय तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। पहले यह सम्मान समारोह 17 अगस्त को रोहतक में करने का ऐलान किया गया था, बाद में इसका स्थान बदलकर पंचकूला कर दिया गया। इस दौरान मंत्री सुभाष सुधा, राज्य सभा सांसद कृष्ण पंवार, भारत भूषण भारती, प्रवीण अत्रे मौजूद रहे।

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है,हम इस फैसले के बारे में चुनाव आयोग से पूछेंगे। बीसी (बी) की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार किया है। इस बारे में रिपोर्ट को चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। नायब सैनी ने कहा कि अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति के कोटे के वर्गीकरण को लेकर भी विश्लेषण किया गया। हरियाणा में 20 फीसदी कोटा अनुसूचित जाति का है, इसमें से 10 फीसदी कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाए, लेकिन अनुसूचित जाति कोटा में कोई बदलाव नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ से कोटा प्रयोग किया जाएगा, उद्देश्य है कि कोई पद खाली न रहे। इस मामले में आगे की कार्रवाई चुनाव के बाद की जाएगी।