विजेता खिलाड़ियों का सदन ने खड़े होकर किया सम्मान
चंडीगढ़, 9 अगस्त (ट्रिन्यू)
कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर मंगलवार को विधानसभा में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। खिलाड़ियों के सम्मान में सीएम व पूर्व सीएम सहित पूरा सदन खड़ा हुआ और कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश का नाम फिर से रोशन किया है। सरकार ने तय किया है कि ओलंपिक की तर्ज पर कॉमनवेल्थ खेलों में चौथे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी सरकार पंद्रह-पंद्रह लाख रुपये का नकद इनाम देगी।
वहीं दूसरी ओर, विजेता खिलाड़ियों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह से मुलाकात की। संदीप सिंह ने कहा कि विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने 61 मेडल जीतकर देश की झोली में डाले। इन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी हर बार की तरह अपना वर्चस्व कायम रखा। कुल मेडल में से लगभग 33 प्रतिशत भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की रही। प्रदेश के 43 खिलाड़ियों के दल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया। जिसमें महिला हॉकी टीम में 18 में से 8 खिलाड़ी हरियाणा की रहीं।
दो विधेयक पारित, चार हुए टेबल
हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को दो विधेयक पारित किए गए। वहीं चार विधेयक सदन पटल पर रखे गए। विस्तृत चर्चा के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2022 और हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक-2022 को पास किया गया। वहीं हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2022, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2022, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक-2022 और हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को सदन पटल पर रखा गया। बुधवार को मानसून सत्र के आखिर दिन इन चारों विधेयकों पर चर्चा होगी और इसके बाद इन्हें पारित किया जाएगा।
पेंशन के लिए आय सीमा में बढ़ोतरी के मूड में नहीं सरकार
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के लिए तय सालाना आय की सीमा में सरकार बढ़ोतरी के मूड में नहीं है। पड़ोसी राज्यों – राजस्थान, पंजाब व चंडीगढ़ के मुकाबले मौजूदा आय सीमा भी सर्वाधिक है। प्रदेश में पेंशन को लेकर आय की सीमा आखिरी बार 2012 में तय की गई थी। इसके बाद से इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मुलाना विधायक वरुण चौधरी ने 10 वर्षों की अवधि में बढ़ी महंगाई का हवाला देते हुए इसमें बढ़ोतरी करने की मांग की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार की फिलहाल आय सीमा की समीक्षा करने की कोई योजना नहीं है। राज्य में हर उस बुजुर्ग को पेंशन देने के नियम हैं, जिनकी सालाना आय (पति-पत्नी की मिलाकर) दो लाख रुपये से अधिक नहीं है।
फरीदाबाद में सड़क निर्माण में विजिलेंस जांच में आएगी तेजी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में सड़क निर्माण में टेंडरिंग के मामले में जारी विजिलेंस जांच को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। जांच में जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान फरीदाबाद एनआईटी विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि नगर पालिका नियम, 1976 के नियम 8 में यह उल्लेखित है कि निर्माण कार्य में 10 प्रतिशत तक ही एन्हांसमेंट की जा सकती है। इससे अधिक नहीं। कई मामलों में 10 प्रतिशत से अधिक भी एन्हांसमेंट की गई है। इसका कारण यह है कि नियम 8 की परिभाषित व्याख्या सही नहीं है।