सुनवाई नहीं हुई पूरी, अब 20 को होगी बहस

शिमला, 10 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को बहस पूरी न होने के कारण सुनवाई 20 मई के लिए टल गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार की बहस को सुना जाएगा। सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद 27 मई से रोजाना आधार पर याचिकार्ताओं को अंतिम रूप से सुना जायेगा। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर व जस्टिस बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष 8 मई को दोपहर बाद से इन मामलों पर रोजाना सुनवाई शुरू हुई थी। सरकार की ओर से कानूनी पहलुओं पर बहस करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला केवल ‘अंगूर खट्टे हैं’ वाला है। याचिकाकर्ताओं की पार्टी की सरकार के समय भी सीपीएस नियुक्त हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो मौजूदा सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगे। बहस पूरी न होने के कारण सुनवाई टल गई थी।
निर्दलीय विधायकों के मामले में सुनवाई 28 को
शिमला (हप्र) : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विधानसभा से इस्तीफा देने वाले तीन निर्दलीय विधायकों के मामले को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ में एक मुद्दे को लेकर असहमति हो गई थी, जिसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया है। जस्टिस संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस के लिए समय की मांग की जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को सुनाए फैसले में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया था कि कोर्ट विधानसभा सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्तियां नहीं रखता।