आईएएस व आईपीएस लॉबी के विवाद का होगा अंत !

 चंडीगढ़, 23 अक्तूबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा की आईएएस और आईपीएस लॉबी के बीच वर्षों से चल रहे विवाद के समाप्त होने की संभावना बन रही है। प्रदेश सरकार अब आईएएस काडर के पदों पर नियुक्त आईपीएस अधिकारियों को उनके मूल काडर में वापस भेजने की योजना बना रही है। आईएएस काडर के कई महत्वपूर्ण पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति से यह लॉबी खासा नाराज है, जबकि एचसीएस काडर के पदों पर एचपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों ने भी तनाव को बढ़ाया है। पिछली भाजपा सरकार के दौरान आईएएस और एचसीएस काडर के पदों पर आईपीएस व एचपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों के चलते खींचतान बढ़ी। मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे। हालांकि, सरकार की कोशिशों के बावजूद आईएएस काडर के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों को रोकने में कोई खास सफलता नहीं मिली। दिलचस्प है कि राज्य सरकार ने गैर काडर के 31 पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी दी, जबकि इन पदों के लिए वित्त विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। आईएएस काडर के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों का पहला प्रयोग बिजली विभाग में हुआ, उसके बाद परिवहन और खेल विभाग में भी ऐसी नियुक्तियां की गईं, जिससे आईएएस अधिकारियों में आक्रोश बढ़ता चला गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में इस विवाद को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से पूछा कि कितने आईएएस अधिकारियों को सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई है, जिस पर डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि कई आईएएस अधिकारियों को सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं।

 हाईकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी, जिसमें डीजीपी को आईएएस काडर के पदों पर काम कर रहे आईपीएस अधिकारियों की संख्या बतानी होगी। इस स्थिति में सरकार के पास दो विकल्प हैं: या तो हाईकोर्ट को सच्चाई बताई जाए या सभी आईपीएस अधिकारियों को उनके मूल काडर में वापस भेज दिया जाए।

नये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीबी सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि आईएएस काडर के पदों पर कार्यरत आईपीएस अधिकारियों को वापस उनके मूल काडर में भेजा जाए। इसी प्रकार, एचसीएस काडर के पदों पर काम कर रहे एचपीएस अधिकारियों के मामले में भी निर्णय लिया जाने की संभावना है।