कर्मचारियों की नाराजगी फिर बढ़ाएगी सुक्खू सरकार की मुश्किलें

शिमला, 8 अक्तूबर (हप्र)
भारी आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ाने वाली है। राज्य के कर्मचारी खासकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी डीए और वेतनमान के एरियर के मुद्दे पर अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संगठनॉन ने 15 अक्तूबर को जनरल हाउस बुलाया है।
मंगलवार को सचिवालय में पांचों कर्मचारी संगठनों की साझा बैठक में जनरल हाउस के आयोजन का फैसला लिया गया। जनरल हाउस से पहले सरकार द्वारा वार्ता को बुलाए जाने के बावजूद इसका आयोजन किया जाएगा। कर्मचारी डीए के साथ साथ संशोधित वेतनमानों के एरियर के भुगतान की मांग सरकार से कर रहे हैं। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि 15 अक्टूबर को डेढ़ बजे सचिवालय में जनरल हाउस होगा। उन्होंने कहा कि इसमें सभी कर्मचारी भाग लेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर इस बीच सरकार वार्तालाप के लिए बुलाती भी है तो भी जनरल हाउस का आयोजन होगा। उन्होंने साफ किया कि हम सभी कर्मचरियों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार थे तो उन्होंने मानवता के नाते कोई भी रणनीति नहीं बनाई। ऐसे में अगर आगामी दिनों में सरकार कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो 15 अक्तूबर के बाद वह अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि उनका 12 फीसदी डीए और जो लाखों का एरियर पेंडिंग है उसे जल्द जारी किया जाए।

अब सशर्त मानेंगे कर्मचारी
महासंघ का कहना है कि अब वह अपने हकों के लिए आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। संगठन का कहना है कि कर्मचारी अब सिर्फ एक ही शर्त पर मानेंगे जब विशेषाधिकार हनन का नोटिस वापस लिया जाए और कम से कम डीए की दो किश्तें और एरियर का 50 हजार रुपए दिया जाए।