प्रशासक के सलाहकार से मिला प्रतिनिधिमंडल

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 19 फरवरी (हप्र)
सोमवार को जॉइंट टीचर्स एसोसिएशन ने चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा से मुलाकात की जिसमें संयोजक डॉ. रमेश, चेयरमैन रणबीर जोरार, क़ानूनी सलाहकार अरविंद राणा व राकेश कुमार ने चंडीगढ़ में आने वाली नई डेपुटेशन पॉलिसी, एस एस ए कर्मचारी को सातवां वेतन आयोग, चंडीगढ़ में कर्मचारियों को सी लीव में बढ़ोतरी और कंप्यूटर शिक्षकों के ग्रेड पे फिक्सेशन का मुद्दा एडवाइजर के समक्ष रखा । जेटीए के चेयरमैन रणवीर जोरार ने तर्कसंगत कागजात एडवाइजऱ के सामने रखे जिसमें यह सपष्ट है कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा से आने वाले कर्मचारी एक अलग तरह की डेपुटेशन में है जिसको डीम्ड डेपुटेशन या फिर ट्रांसफऱ आन डेपुटैशन कहा जाता है और इनको डेपुटेशन भत्ता भी नहीं मिलता। इसलिए इनका आम डेपुटेशन की तरह कार्यकाल तय करना एक गलत क़ानूनी प्रक्रिया है । उन्होंने एडवाइजऱ से मांग की है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें। इसके साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल ने समग्र शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों को सातवे पे कमीशन को लागू करवाने के लिए भी एडवाइजऱ के सामने गुहार लगाई है । उन्होंने कहा 2022-23 में नियुक्त समग्र शिक्षा के अध्यापक पिछले लंबे समय से केवल बेसिक वेतन ले रहे हैं । उनको सातवां पे कमिशन लागू न करने से वेतन में बढ़ोतरी नहीं मिली है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि एडवाइजर ने सहानुभूति जताते हुए इस पर हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है। जेटीए के कानूनी सलाहकार अरविंद राणा ने विशेष तौर पर एडवाइजऱ को इस बात से अवगत करवाया कि समग्र शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों को छठे पे कमीशन का जो एरियर है उसके लिए जेटीए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है।