केन्द्र सरकार का वित्त अधिनियम बिल पेंशनभोगियों पर बड़ा हमला : रिटायर्ड कर्मचारी संघ

यमुनानगर, 22 अप्रैल (हप्र)
रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के बैनर तले विभिन्न सरकारी विभागों के रिटायर्ड कर्मचारियों ने सैकड़ो की संख्या में अनाज मंडी में एकत्रित होकर वित्त अधिनियम-2025 बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन
किया व जिला मुख्यालय पर जाकर प्रधानमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को मांगों का ज्ञापन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान जोत सिंह ने की व मंच संचालन जिला सचिव सोमनाथ ने किया।
वरिष्ठ नेता जरनैल सिंह सांगवान, जिला प्रभारी महाबीर दहिया व एसकेएस जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि इस बिल ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लाखों सेवानिवृत्त लोगों में व्यापक चिंता, तनाव और बेचैनी पैदा कर दी है। यह बेचैनी वित्त अधिनियम-2025 के भाग आईवी में पेश किए गए प्रतिगामी प्रावधानों से उत्पन्न होती है। जिसका शीर्षक है ‘भारत के समेकित कोष से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और सिद्धांतों का सत्यापन’, जो पेंशन समानता के मूल सिद्धांतों और पेंशनभोगियों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डालता है। वित्त अधिनियम-2025 एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इससे हमारे राज्य में भी इसी तरह के भेदभावपूर्ण उपायों को अपनाया जा सकता है, जिससे उन सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय सुरक्षा खत्म हो सकती है, जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। यह कानून केवल एक केंद्रीय नीति नहीं है।
इस मौके पर एसकेएस जिला प्रधान महिपाल सौदे, सदस्य विजय, मैकेनिकल-41 से सुरेंद्र, प्रेम प्रकाश, मेवा राम, साढौरा से पवन शर्मा, दिलावर हुसैन, रादौर से प्यारेलाल, यशपाल, जगाधरी से जरनैल चनालिया, सतीश राणा, तीर्थ राम, मुख्तयार, सीता राम, रामेश्वर, रोशन लाल आदि ने भी संबोधित किया।

मांगों को लेकर सड़क पर उतरे रिटायर्ड कर्मचारी

कैथल (हप्र) :

अखिल भारतीय राज्य सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला कैथल के रिटायर्ड कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में जोरदार धरना, प्रदर्शन किया। मुख्य संबोधन रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान मास्टर वजीर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लंबे समय से रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है और अब केंद्र सरकार ने 25 मार्च को लोकसभा में पेश वित्त विधेयक के माध्यम से पेंशन समानता के सिद्धांत और रिटायर्ड कर्मचारियों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। यह न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। वजीर सिंह ने बताया कि 11 मार्च को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था और आश्वासन मिला था कि बजट सत्र के बाद बातचीत करवाई जाएगी, लेकिन एक माह बीतने के बावजूद कोई वार्ता नहीं हुई। राज्य उपप्रधान मास्टर गुलाब सिंह चीका और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उपप्रधान जरनैल सिंह ने कहा कि कैशलेस मेडिकल प्रणाली, पुरानी पेंशन की बहाली और कोरोना काल में रोका गया 18 महीनों का महंगाई भत्ता उनकी प्रमुख मांगें हैं। जसबीर सिंह, बलबीर ढुल, धनपत कौशिक, दिलबाग पोलड़, जगरूप सहारण समेत कई नेताओं ने कहा कि सरकार मांगों को टाल रही है।

पेंशन कटौती को सहन नहीं करेगा रिटायर कर्मचारी : बेगराज

फतेहाबाद (हप्र) :

सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने के केन्द्र सरकार के प्रयासों से गुस्साये विभिन्न विभागों के सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों ने मंगलवार को डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीम के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन की अध्यक्षता रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भोला सिंह ने की व संचालन जिला सचिव बेगराज ने किया। प्रदर्शन से पूर्व रिटायर्ड कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एसटीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव सीएन भारती, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भोला सिंह एवं सचिव बेगराज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के लाभों में 31 दिसंबर, 2025 तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन अधिकार से वंचित कर दिया है। केंद्र सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण फैसले से पेंशन भोगियों में आक्रोश है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आज प्रदेशभर में रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के माध्यम से रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन वित्त विधायक 2025 को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में ऑल इंडिया पावर वर्कर्स यूनियन के रामनिवास शर्मा, अध्यापक संघ के जिला प्रधान राजपाल मित्ताथल, नगर पालिका कर्मचारी संघ के रमेश तुषामड, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला उपप्रधान लाभ सिंह, अजीत शास्त्री, रघुनाथ मेहता, रामकुमार शर्मा, हरपाल सिंह, मनोहर लाल, रामदास, गुरप्रीत सिंह, राजकुमार हडोली ने भी भाग लिया।

प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

अम्बाला शहर (हप्र) :

प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों से रिटायर्ड कर्मचारियों ने शिक्षा सदन से लेकर डीसी कार्यलय तक केंद्र की मोदी सरकार के सदन में पास किए पेंशन वित्त विधेयक-2025 के विरोध में प्रदर्शन कर डीडीपीओ दिनेश कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा 196 संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्ज फेडरेशन के जिला प्रधान मास्टर कुलदीप चौहान व सचिव दयाल सैनी ने कहा कि पारित किए गए पेंशन विधेयक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके तहत 31 दिसंबर, 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया गया है। इसलिए केंद्र व प्रदेश के लाखों पेंशनर्ज मिलकर इस विधेयक को वापस लेने तक मिलकर संघर्ष करेंगे। प्रदर्शन को रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेता रणजीत सिंह, रामनाथ धीमान, यादविंद सिंह, किशन सागर, नंदन सिंह रावत, ओम प्रकाश, प्रेम सागर व आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के सर्कल सचिव विकास वर्मा ने भी संबोधित किया।