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निकाय मंत्री के साथ पालिका कर्मियों की वार्ता सफल, कई मांगों पर बनी सहमति

08:49 AM Aug 08, 2024 IST
निकाय मंत्री के साथ पालिका कर्मियों की वार्ता सफल  कई मांगों पर बनी सहमति
चंडीगढ़ में बुधवार को निकाय मंत्री को मांग-पत्र सौंपते नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी।
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चंडीगढ़, 7 अगस्त (ट्रिन्यू)
नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा के साथ बैठक की। इस दौरान कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बन गई। कुछ मांगों पर निकाय मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से विचार-विमर्श के बाद फैसला करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी संघ ने दो-टूक कहा है कि 10 अगस्त तक स्वीकृत मांगों के पत्र जारी नहीं हुए तो वे 11 को रोहतक में आंदोलन करेंगे।
हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई बैठक में विभाग के निदेशक यशपाल यादव, संयुक्त निदेशक कंवर सिंह, अतिरिक्त निदेशक वाईएस गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कर्मचारियों की मांग पर राज्य मंत्री ने पिछले दिनों जारी ‘नो वर्क-नो पे’ के पत्र को वापस लेने का आश्वासन दिया। साथ ही, गुरुग्राम के 26 सफाई कर्मचारी नेताओं को टर्मिनेशन की तिथि से ही बहाल करने का भी वादा किया। इसी तरह से 311 एप व ‘स्वच्छता मित्रा’ एप को ठीक करने, ठेके पर लगे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने पर भी सहमति बनी।
नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व महासचिव मांगेराम ने कहा कि पालिकाओं, परिषदों व नगर निगमों के कर्मचारियों की मांगों पर निकाय मंत्री ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि संघ ने मंत्री से स्पष्टता के साथ बात रखते हुए कहा कि आप मुख्यमंत्री से बात कर फायर के कर्मचारियों की मांगों का समाधान करवाने के लिए 10 अगस्त से पहले फायर कर्मचारी के साथ सरकार की बैठक तय करवाएं। साथ ही, मानी गई मांगों के पत्र जारी करें। 10 अगस्त तक फायर कर्मचारी की बैठक का समय निर्धारित नहीं हुआ और स्वीकृत मांगों के पत्र जारी नहीं हुए तो संघ 11 अगस्त को रोहतक स्थित कर्मचारी भवन में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर आंदोलन का ऐलान करेगा।
8 फरवरी, 2023 को जारी पत्र में होगा संशोधन
नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगमों के कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पक्का करने के 8 फरवरी, 2023 को जारी पत्र में संशोधन कर निगम आयुक्त व पालिका परिषद जिला उपायुक्तों को नियुक्ति कमेटी का चेयरमैन बनाने पर भी सहमति बनी। पहले से लगे कांट्रेक्ट सफाई कर्मचारियों व सीवरमैन को नियमित करने और 2023 के बाद रिक्त हुए सभी पदों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया।

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