शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम सुनवाई 22 को

चंडीगढ़, 16 जुलाई (टि्रन्यू)
सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की उस याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर एक सप्ताह के भीतर अवरोधक (बैरिकेड) हटाने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।
राज्य सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने इस मामले से निपटते वक्त उसके उस हलफनामे पर कोई आदेश जारी नहीं किया, जिसमें सरकार ने विशेष तौर पर अनुरोध किया था कि अवरोधक केवल तभी हटाये जा सकते हैं जब किसान अपना धरना राष्ट्रीय राजमार्ग से हटा लेते हैं।

डबवाली में पुलिस से हुई गर्मागर्मी

डबवाली (निस) : हरियाणा पुलिस ने खनौरी बार्डर पर मंगलवार को अवरोधक लगाए। इससे तीन घंटे तक किसानों और पुलिस के बीच माहौल गर्माया रहा। काफी देर जाम भी लगा रहा। डबवाली के एसडीएम अभय सिंह, डीएसपी (एच) किशोरी लाल, डीएसपी जयभगवान, किलियांवाली थाना के प्रभरी गुरदीप सिंह, थाना सदर के प्रभारी प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। बाद में अवरोधकों को हटाया गया। इस मौके हरियाणा किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविन्दर सिंह औलख (सिरसा) भी किसानों के पक्ष में पहुंचे। किसान नेता रेशम सिंह, हरभगवान सिंह ने कहा िक सरकार कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है।

डटे हुए हैं किसान

राजपुरा (निस) : किसानों ने दावा किया है कि अवरोध हटने पर वह दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। किसान नेताओं की तरफ से गांवों में संदेश भी भेजे जा रहे हैं। किसान नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी किसानों ने अंबाला की अनाज मंडी में एकत्र होने के अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नेता मनजीत सिंह ने कहा कि रिहाई पर वह विजय जुलूस निकालेंगे।