नेम प्लेट मामले में बैकफुट पर सुक्खू सरकार

ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 26 सितंबर
हिमाचल प्रदेश में होटल, ढाबों और रेहड़ी पर मालिक की नेम प्लेट लगाने के मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य की सुक्खू सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार शिमला से लेकर दिल्ली तक सफाई दे रही है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को शिमला में कहा कि नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा समिति के सदस्य हैं। समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा।

यूपी सरकार के फैसले से कोई लेना-देना नहीं : विक्रमादित्य सिंह

नेम प्लेट की बात करने वाले राज्य के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अब कहा है कि बयान का यूपी सरकार के फैसले से कोई लेना-देना नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक अलग राज्य है, इसके अपने मामले हैं और राज्य के लोगों के अपने मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत है, सुरक्षा और नशीली दवाओं के खतरे का मुद्दा अहम है। हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है और भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों का भी ध्यान रखना है। गौर हो कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मीडिया से कहा था कि रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले लोगों के लिए, खासकर भोज्य पदार्थ बेचने वालों के लिए, दुकान पर पहचानपत्र प्रदर्शित करने को अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मामले में हस्तक्षेप किया जिसके बाद राज्य सरकार का स्पष्टीकरण आया।

वेंडर्स के लिए बनेगी नीति : राजीव शुक्ला

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में वेंडर्स के लिए नीति बनेगी। उन्होंने कहा कि मामले को उत्तर प्रदेश से जोड़ना ठीक नहीं है और विक्रमादित्य ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही दुकानें
लगा सकें।