सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक कल

शिमला, 7 फरवरी (हप्र)
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 9 फरवरी को शिमला में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी मिलेगी। सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग ने राज्यपाल के अभिभाषण को तैयार कर लिया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 14 फरवरी से हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होगा। बजट सत्र में पहले दो दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। इसके बाद 17 फरवरी को मुख्यमंत्री आगामी वित्त वर्ष का बजट सदन में पेश करेंगे।
राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की एक साल की उपलब्धियों को बयां किया जाएगा। खासतौर पर प्रदेश की तंग आर्थिक स्थिति के बावजूद प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने व आपदा से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना को दोबारा स्थापित करने के मकसद से सरकार द्वारा घोषित 4500 करोड़ के राहत पैकेज का उल्लेख अभिभाषण में होगा। इसके अलावा कांग्रेस सरकार की 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के तहत ओपीएस बहाली व स्पीति घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए महिला सम्मान निधि देने का उल्लेख भी इसमें किया जाएगा। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के उद्देश्य से शुरू की गई वन मित्र व पुलिस भर्ती प्रक्रिया के अलावा सरकार की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख भी राज्यपाल के अभिभाषण में होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल अभिभाषण के अलावा कुछ विभागों के द्वारा भेजे गए एजेंडे पर भी निर्णय लिया जाना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कुछ पदों को भरने के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुछ मामले मंजूरी के लिए भेजे जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बजट में महिलाओं को बढ़ी हुई पेंशन का भी मामला था जो सरकार अभी तक नहीं दी जा सकी है। ये मामला भी इस बैठक में आ सकता है।

शिक्षा विभाग से जुड़े मामले भी आयेंगे बैठक में

सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ मामले भी कैबिनेट में जाएंगे। स्कूलों में बच्चों की एडमिशन का एक बड़ा मामला फंसा हुआ है जो लगातार पेचीदा बन रहा है। इस पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होनी है। एसएमसी अध्यापक लगातार संघर्ष कर रहे हैं जिनके मसले पर सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। खेल विभाग में खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए जाने हैं और उन संशोधनों को भी इस बैठक में लाया जा सकता है। इसके साथ नई भर्तियों के मसौदे व उद्योग विभाग की माइनिंग पॉलिसी में कुछ संशोधनों को भी मंजूरी के लिए लाए जाने की संभावना है।