Strike Over : पंजाब में राजस्व अधिकारियों ने काम पर लौटने का किया ऐलान, भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर गए थे अधिकारी
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 6 मार्च
पंजाब सरकार द्वारा हड़ताल खत्म करने की चेतावनी के बावजूद काम पर न लौटने वाले 15 राजस्व अधिकारियों के निलंबन के एक दिन बाद, बुधवार को अधिकारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला मोगा में तहसीलदार, कानूनगो और डीसी कार्यालय कर्मचारियों के संघ की बैठक के बाद लिया गया।
लंबी बैठक के बाद यह निर्णय हुआ कि प्रदेश में किसानों के आंदोलन के कारण उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी। पंजाब राजस्व अधिकारी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष लछमन सिंह ने पुष्टि की कि सभी अधिकारी गुरुवार से सामान्य रूप से काम पर लौटेंगे। हम काम कर रहे थे, लेकिन रजिस्ट्री का कार्य नहीं कर रहे थे।
15 अधिकारी किए गए थे निलंबित
मंगलवार शाम को, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत पांच तहसीलदार और नौ नायब तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया था। इनमें से छह अधिकारी मोगा, छह मुक्तसर और दो फिरोजपुर में तैनात थे। इसके अलावा, पंजाब राजस्व अधिकारी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया था।
सरकार ने मंगलवार को हड़ताल कर रहे अधिकारियों को कार्य पर लौटने की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तहसीलदारों की हड़ताल की निंदा करते हुए इसे "भ्रष्ट अधिकारियों के समर्थन में की गई हड़ताल" करार दिया था।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का सख्त रुख
पंजाब राजस्व अधिकारी संघ ने लुधियाना में एक फर्जी जमीन सौदे में राजस्व अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई के विरोध में 7 मार्च तक संपत्ति पंजीकरण कार्य रोकने का निर्णय लिया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई से "भय का माहौल" बन रहा है।
सोमवार को उन्होंने सामूहिक आकस्मिक अवकाश (मास कैजुअल लीव) ले लिया था, जिससे रजिस्ट्री का कार्य ठप पड़ गया था और आम लोगों को परेशानी हुई थी। हालांकि, मुख्यमंत्री मान ने दो टूक कहा कि "भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है।" उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे यह न सोचें कि हड़ताल करके सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं।