शिक्षकों को रिलीव नहीं करने पर शिक्षा निदेशालय का कड़ा नोटिस

चंडीगढ़, 10 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने 2017 बैच के 9 हजार से अधिक जेबीटी शिक्षकों को अस्थाई स्कूल अलॉट कर दिए थे। कई जिलों से ऐसी शिकायतें मुख्यालय पहुंची हैं कि जिलों के अधिकारियों द्वारा उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा। इस वजह से वे अपने नये स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इसी तरह से बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं, जो चुनावों की आड़ में अभी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। इस पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कड़ा नोटिस लिया है।
मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से जिलों के अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी हैं। उन्हें साफ कहा है कि जिन शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी में है, उन्हें अभी रिलीव न करें। बाकी सभी शिक्षकों को उनके नये स्कूलों में ज्वाइनिंग सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि जिन जेबीटी शिक्षकों ने अभी तक कार्यमुक्ति व कार्यग्रहण नहीं किया है, ऐसे अध्यापकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसकी रिपोर्ट भी तलब की है।
मौलिक शिक्षा अधिकारियों को छठी से आठवीं की वार्षिक मूल्यांकन लंबित रिपोर्ट पर फटकार लगाई है। निदेशालय की ओर से 13 अप्रैल तक लंबित रिपोर्ट अवसर एप पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय की ओर से 8 फरवरी को सभी विषय, कक्षा शिक्षकों को उसी दिन परीक्षा की तारीख की समीक्षा के लिए अवसर पर पोर्टल पर अपलोड करना था। लेकिन स्कूलों ने अब तक अवसर पोर्टल पर अंक अपलोड नहीं किए हैं। वार्षिक मूल्यांकन के लिए 13 अप्रैल तक डाटा अपलोड करना अनिवार्य है।

एसएलसी की हॉर्ड कॉपी  की जरूरत नहीं

राज्य के सरकरी स्कूलों में एडमिशन के लिए एसएलसी यानी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की हॉर्ड हार्ड कापी अनिवार्य नहीं है। ऑनलाइन जारी हुई एसएलसी पर भी एडमिशन हो सकेंगे। इस संदर्भ में सभी स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए हैं। वही बंद हुए गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में दाखिला देना अनिवार्य किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस संदर्भ में जिलों के अधिकारियों को पत्र जारी किया है।