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सुरक्षा कवच को मजबूती व हथियारों में आत्मनिर्भरता

07:51 AM Feb 07, 2024 IST
सुरक्षा कवच को मजबूती व हथियारों में आत्मनिर्भरता
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डॉ. एन.के. सोमानी

साल 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात घटाने के साथ-साथ शोध एवं विकास को बढ़ाने हेतु नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पहल की थी अंतरिक बजट में उसकी छाप भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बजट में डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए विकास और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया। आगामी वित्त वर्ष के लिए डिफेंस सेक्टर को रिकॉर्ड 6.24 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले बजट के मुकाबले 0.27 लाख करोड़ रुपये (तकरीबन 13 फीसदी ) अधिक हैं। पिछले वर्ष यह राशि 5.94 लाख करोड़ रुपये थी। यह देश के कुल बजट का आठ फीसदी है। यह पहला अवसर है जब रक्षा बजट में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है।
उत्तर-पूर्व और हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता तथा पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच सामरिक हल्कों में इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ खास प्रावधान किए जा सकते हैं। बजट प्रावधानों से साफ है कि भू-राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे परिर्वतनों के दृष्टिगत भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों के प्रति कितना गंभीर है। इसके अतिरिक्त पिछले छह-सात सालों से जिस तरह से रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है उससे साफ है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।
साल 2020 में जनवरी के शुरू में संसद की (रक्षा पर) स्टैंडिंग कमेटी ने रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर ठीक ढंग से बजट का आवंटन न किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद से भारत सरकार अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ा रही है। पिछले पांच वर्षों के बजट पर नजर डालें तो सकल रक्षा बजट (बीई) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2021-22 में 4.78 लाख करोड़, 2022-23 में 5.25 लाख करोड़, 2023-24 में 5.94, लाख करोड़ व साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में 6.24 लाख करोड़ रुपये का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है। पिछले एक दशक में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश हो गया है। दो-दो परंपरागत शत्रुओं के बीच अवस्थित होने के कारण भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए यह जरूरी भी था।
चीन लगातार अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। वह रोबोट आर्मी और अनमैन्ड व्हीकल्स जैसे विकल्पों को अपना रहा है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश है जो डिफेंस सेक्टर पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। उसने साल 2024 के बजट में रक्षा क्षेत्र में 15.4 प्रतिशत का इजाफा कर 1.45 ट्रिलियन युआन (करीब 224 बिलियन डॉलर) का आवंटन किया था जो भारत के रक्षा बजट से तीन गुना अधिक है। भारत भी जल, थल और नभ सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयासरत है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय के लिए पर्याप्त बजट की मांग लगातार उठती रही है। अभी भारत अपनी जीडीपी का 2 फीसदी रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कम से कम 3 फीसदी होना चाहिए। अमेरिका अपनी जीडीपी का कुल 4 फीसदी जबकि चीन अपनी जीडीपी का 3 फीसदी रक्षा पर खर्च करता है। हालांकि, रक्षा मंत्रालय को आपातकालीन खरीद के लिए आवंटन का प्रावधान है जिसके जरिए वह बजट के अतिरिक्त भी धन खर्च कर सकता है।
अंतरिम बजट में सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत सुधार पर भी ध्यान फोकस किया गया है। ढांचागत सुधार और विकास हेतु सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को 6,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। भारत चीन के साथ 3,488 किमी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ऐसे में बीआरओ द्वारा यहां कई तरह के निर्माण कार्यों की योजना बनाई गई है। खासतौर से 13,700 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में न्योमा एयर फील्ड का विकास, अंडमान-निकोबार द्वीप में स्थायी पुल कनेक्टिविटी, हिमाचल प्रदेश में शिकू ला सुरंग व अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग सहित अन्य परियोजनाओं को विकसित किए जाने की योजना है। अंतरिम बजट में धनराशि का आवंटन कर दिए जाने के बाद बीआरओ को इन परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर कहा जाए तो साल 2024-25 के लिए बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए जो 13 फीसदी का इजाफा किया गया है वो बहुत ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। इससे सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास तो सफल होंगे ही, साथ ही नए हथियारों की खरीद को भी बल मिलेगा। थल सेना के लिए एम-777 हल्के तोप और के-9 सेल्फ प्रोपेल्ड गन जैसे आधारभूत हथियारों की खरीद की प्रक्रिया काफी समय से लंबित है। इसी तरह नौ सेना भी साल 2027 तक अपने बेड़े में 200 नए जहाज शामिल किए जाने की योजना पर विचार कर रही है। उम्मीद है रक्षा बजट में 13 फीसदी की वृद्धि से भारत नई खरीददारी की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। डोकलाम विवाद के बाद चीन भारत को अलग-अलग मोर्चों पर घेरने की कोशिशों में जुटा है। इसके अलावा भारत आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से भी जूझ रहा है। सीमावर्ती राज्यों में कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। ऐसे में भारत ने भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह सेना के आधुनिकीकरण और परंपरागत सशस्त्रों के बजाय भविष्य की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए निवेश करने की जो योजना शुरू की है, नि:संदेह भविष्य में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे।

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