खुदरा महंगाई नियंत्रण की रणनीति बने

हाल ही में ‘बेकाबू वैश्विक महंगाई’ पर प्रकाशित ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों में बेकाबू महंगाई से अराजक हालात निर्मित हो गए हैं। कई देशों में दुकानों से खाने-पीने की वस्तुओं की चोरियां व लूटपाट जैसे संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के हालिया सर्वे के मुताबिक करीब 30 फीसदी लोगों का आय से गुजारा मुश्किल हो गया है और वे बढ़ती महंगाई से हताश हो गए हैं। इसी तरह बढ़ती हुई वैश्विक महंगाई से संबंधित कई रिपोर्टें सितंबर, 2023 में प्रकाशित हुई हैं।
निश्चित रूप से हमारे देश में भी महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन विभिन्न कई देशों की तुलना में भारत में महंगाई बहुत कुछ नियंत्रित है। फिर भी इस समय देश में खुदरा महंगाई को लेकर चिंताएं उभरकर दिखाई दे रही हैं और खुदरा महंगाई लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। देश में अधिकांश खाद्यान्नों की कीमतें पिछले आठ माह में उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। अगस्त, 2023 में अनाज की खुदरा कीमतों में पिछले साल अगस्त की तुलना में 11.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। खासतौर से सितंबर, 2023 में ही गेहूं के दाम में चार प्रतिशत तक का जो इजाफा हुआ है, उससे अन्य खाद्यान्नों के दामों में भी वृद्धि हुई है।
गौरतलब है कि देश में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच इस समय सऊदी अरब और रूस द्वारा कच्चे तेल उत्पादन में कटौती के निर्णय से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब 94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने से खुदरा महंगाई की चुनौती और कठिन हो गई है। जहां दुनिया के बाजारों में गेहूं, दाल और चावल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं चीनी की कीमतें तो 12 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। ऐसी बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों का भारत पर भी असर पड़ रहा है। चूंकि देश में त्योहारी सीजन सामने आ रहा है, ऐसे में सरकार के लिए खुदरा महंगाई कम करना बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने विगत 29 अगस्त को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटाकर बड़ी राहत दी है।
हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में कहा कि जुलाई, 2023 में जो मुद्रास्फीति सप्लाई चेन के झटकों के कारण ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, उसे कम करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार जून, 2023 में जो खुदरा महंगाई दर 4.87 फीसदी तथा माह जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, वह अगस्त, 2023 में कुछ घटकर 6.8 फीसदी के स्तर पर आ गई है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर केंद्र सरकार के 6 प्रतिशत की तय ऊपरी सीमा से अधिक है।
इस समय खाद्य कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कई कारण उभरकर दिखाई दे रहे हैं। काला सागर अनाज समझौता खत्म करने के रूस के फैसले और गेहूं व उपजाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में बारिश नहीं होने के कारण अनाज के वैश्विक दाम बढ़ गए हैं। सीमित आपूर्ति के कारण देश में भी खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार के गोदामों में भी लगभग सभी खाद्यान्नों के स्टॉक में कमी आई है। बाजार में नकदी ज्यादा रहने से भी महंगाई बढ़ी है। मौसम विज्ञानियों ने इस बार अलनीनो के हावी रहने से भारत का 30 सितंबर तक का मानसून सीजन सामान्य से कम यानी 94 फीसदी से कम बारिश के साथ समाप्त होने की बात कही है। 27 सितंबर को भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि देश के 31 फीसदी हिस्सों में सूखे के हालात हैं, इससे सूखा प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी।
पिछले माह 24 अगस्त को आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक में बढ़ी हुई खुदरा महंगाई के कारण ब्याज दर को न बदलते हुए 6.5 प्रतिशत रखने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। पिछले साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद कम उत्पादन के कारण गेहूं के निर्यात पर जो पाबंदी लगाई थी, वह अब तक जारी है। सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए 1200 डॉलर प्रति टन को न्यूनतम मूल्य तय किया है। प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है। केंद्र ने 25 अगस्त से उबले चावल के निर्यात पर भी 20 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को काबू करने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। इसलिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के जरिए रियायती दर पर गेहूं और चावल दोनों बेच रही है। इसी तरह सब्जियों, दालों और तिलहन के दाम काबू में रखने के लिए भी खास उपाय किए गए हैं। सरकार पेट्रोल का आयात खर्च घटाने और कम कीमत रखने के मद्देनजर पेट्रोल में 10 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही है।
गत 25 सितंबर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, दाल के थोक व्यापारी या बड़ी रिटेल चेन अधिकतम 50 टन तुअर और 50 टन उड़द स्टॉक में रख सकेंगी। वहीं सभी खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा पांच-पांच टन की होगी। नए नियम के मुताबिक, दाल आयातक पोर्ट से दाल मिलने के बाद अधिकतम 30 दिनों तक ही दाल को अपने पास रख सकेंगे।
नि:संदेह, अभी खुदरा महंगाई नियंत्रण के और अधिक प्रयास जरूरी हैं। यद्यपि पेट्रोल-डीजल के दामों में पिछले 15 माह में गिरावट आई है लेकिन उनके दाम जस के तस बने हुए हैं। मई, 2022 में कच्चे तेल की कीमतें करीब 110 डॉलर प्रति बैरल की जो अभी करीब 94 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। ऐसे में भारत की पेट्रोल-डीजल कंपनियां कुछ मात्रा में घरेलू कीमत घटाने की स्थिति में हैं। देश में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जानी होगी। अतिरिक्त नकदी की निकासी पर रिजर्व बैंक को ध्यान देना होगा। अभी से आवश्यक खाद्य पदार्थों के उपयुक्त रूप से आयात की रणनीति से मजबूत आपूर्ति से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित किया जाना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि भारत के पास सितंबर, 2023 में करीब 594 अरब डॉलर का जो विशाल विदेशी मुद्रा भंडार चमकते हुए दिखाई दे रहा है, वह भी महंगाई नियंत्रण में अहम भूमिका निभा सकता है ।
नि:संदेह, भारत सरकार और रिजर्व बैंक को यह भी ध्यान में रखना होगा कि खासतौर से खाद्य वस्तुओं की कीमत नियंत्रण के लिए सरकार को ऐसे प्रावधान करने होंगे, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो। इस समय खुदरा महंगाई पर काबू पाना सरकार की पहली प्राथमिकता हो। ऐसे में सरकार द्वारा खुदरा महंगाई नियंत्रण के लिए रणनीतिक रूप से एक ऐसी मूल्य नियंत्रण समिति का गठन करना होगा, जो बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए कीमतों के अनियंत्रित होने से पूर्व ही मूल्य नियंत्रण के कारगर कदम उठाने के लिए तत्पर रहे।

लेखक अर्थशास्त्री हैं।