अम्बाला, रोहतक, हिसार व गुरुग्राम खेल मंडल के डिप्टी डायरेक्टर को लिखा पत्रखिलाड़ियों के मिलेगा सुनवाई का मौका, संतोषजनक जवाब नहीं होने पर रद्द होंगे सर्टिफिकेटचंडीगढ़, 19 फरवरी (ट्रिन्यू)प्रदेश के 76 खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स को खेल विभाग ने संदेह के दायरे में पाया है। हालांकि इन सभी के सर्टिफिकेट विभाग के ही उपनिदेशकों (डिप्टी डायरेक्टर) की ओर से जारी किए गए हैं। विभाग की ग्रेडेशन वेरिफिकेशन कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि सर्टिफिकेट विभागीय पॉलिसी के नियमों के तहत जारी नहीं किए गए हैं।विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क के आदेशों पर विभाग के उपनिदेशक (खेल) मंजीत सिंह की ओर से चारों खेल मंडलों – हिसार, रोहतक, गुरुग्राम व अम्बाला के डिप्टी डायरेक्टर के पत्र लिखा है। साथ ही, पंद्रह जिलों के जिला खेल अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। इन जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पलवल, पानीपत रोहतक व सोनीपत शामिल हैं।खेल मंडलों के उपनिदेशकों को खिलाड़ियों की सूची भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों से संबंधित खिलाड़ियों को उनका पक्ष रखने का मौका दें। सुनवाई के बाद खेल ग्रेडेशन प्रमाण-पत्रों को नियमानुसार रद्द करने की सिफारिश करने के निर्देश भी उपनिदेशकों को दिए हैं। जिन 76 खिलाड़ियों के ग्रेड ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए हैं, उनमें से 27 खिलाड़ियों के पास ‘ग्रेड-सी’ के सर्टिफिकेट हैं और बाकी के पास ‘ग्रेड-डी’ के सर्टिफिकेट हैं।कइयों की नौकरी पर संकटखेल विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें खेले कोटे और ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी मिली हुई है। अब ग्रेडेशन सर्टिफिकेशन पर सवाल उठने की वजह से इनकी नौकरी पर भी संकट की तलवार लटक गई है। उन खिलाड़ियों की संख्या अधिक है, जिन्हें ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी मिली है। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन की वजह से ही कई कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिला है।नौकरियों में अनिवार्य सर्टिफिकेटप्रदेश सरकार ने खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों के सरकारी नौकरी के नियम बनाए हुए हैं। हालांकि इससे जुड़ी पॉलिसी में संशोधन भी होते रहे हैं। विभिन्न प्रकार के खेलों में भागीदारी व मेडल हासिल करने पर खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। नायब सरकार अब कई विभागों में खेल कोटे को बहाल कर चुकी है। वहीं खेल विभाग में सीधे डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त करने की शुरुआत मनोहर सरकार के समय से ही हो गई थी।अब एचसीएस व डीएसपी नहींपूर्व की हुड्डा सरकार ने ओलंपिक, कॉमन वेल्थ व एशियाई खेलों के विजेताओं को पुलिस में सीधे डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर लगाने की शुरूआत की थी। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में इस पॉलिसी में संशोधन करके पदक विजेता खिलाड़ियों को एचपीएस के अलावा एचसीएस लगाने का भी निर्णय लिया गया। हालांकि बाद में मनोहर पार्ट-।। में इस फैसले को बदल दिया गया। इसके बाद खेल विभाग में ही डिप्टी डायरेक्टर के नये पद सृजित किए गए।जानिए किस जिले के कितने खिलाड़ीजिला खिलाड़ीभिवानी 21फरीदाबाद 02फतेहाबाद 02हिसार 08झज्जर 01जींद 07कैथल 03करनाल 03कुरुक्षेत्र 05महेंद्रगढ़ 03पलवल 02पानीपत 02रोहतक 05सोनीपत 10रोहतक 01दादरी 01