ऊना के पेखूबेला में 220 करोड़ से बनेगा सौर ऊर्जा संयंत्र

ज्ञान ठाकुर/कपिल बस्सी
शिमला/हमीरपुर, 2 दिसंबर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला ऊना को 287.68 करोड़ रुपये की 18 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के 220 करोड़ रुपये की लागत वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। 32 मेगावाट के इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सौर ऊर्जा परियोजना से सालाना 27.71 करोड़ रुपये की आय होगी और यह अगले 25 वर्ष तक विद्युत उत्पादन करने में सक्षम होगा।
ओल्ड बस स्टैंड ऊना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश चार वर्षों में आत्मनिर्भर बनेगा, जिसकी शुरुआत आज ऊना जिला से हुई है। आजादी के बाद सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जिला ऊना में स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने ऊना शहर के बाईपास निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाने और ऊना शहर व सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जल निकासी योजना के निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने ऊना में पीजीआई सेटेलाइट केंद्र बनाने की मात्र घोषणा की, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के सार्थक प्रयास नहीं किए। वर्तमान सरकार ने एक सप्ताह में पर्यावरण स्वीकृति सुनिश्चित कर इस केंद्र का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से ही बल्क ड्रग पार्क का निर्माण कार्य तीव्रता से आगे बढ़ रहा है तथा इससे लगभग 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में 10 हजार पद भरे जाएंगे। इसके साथ-साथ 7 हजार अध्यापक, 2 हजार वन मित्र तथा 1226 पद पुलिस में भरने जा रही है।
सीएम ने कहा कि एक वर्ष पहले हमीरपुर संसदीय सीट से इतिहास बना, जब मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से बने। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में जब भी चुनौतियां आईं तो उप-मुख्यंमत्री के साथ मिलकर उनका सामना किया। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने दस में से तीन गारंटियों को पूरा कर दिया है।

कर्मचारियों की पेंशन के लिए बनेगा कानून

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज ऊना जिला के लिए एक नयी शुरुआत है, क्योंकि यहां पहली बार सौर संयंत्र से वृहद स्तर पर विद्युत उत्पादन होने जा रहा है। इससे राज्य की आय भी बढ़ेगी। पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए कानून बनाया जाएगा, ताकि कोई भी उनके हक न छीन सके।