शिंदे गुट ही असली शिवसेना

मुंबई, 10 जनवरी (एजेंसी)

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत दी। उन्होंने शिंदे समेत उनके गुट के विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया। उधर, शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने कहा कि वे स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 जून, 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी समूहों का उदय हुआ तो शिवसेना का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा ही ‘असली राजनीतिक दल’ (असली शिवसेना) था। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी धड़ों द्वारा एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला पढ़ते हुए नार्वेकर ने यह भी कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु 21 जून, 2022 से सचेतक नहीं रहे। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के भरत गोगावाले अधिकृत सचेतक बन गए थे। जैसे ही फैसले का आशय स्पष्ट हुआ, मुख्यमंत्री शिंदे के गुट के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।

नार्वेकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी। उन्होंने कहा, ‘विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा रहा है।’ उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना प्रमुख के पास किसी भी नेता को पार्टी से निकालने की शक्ति नहीं है। उन्होंने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि पार्टी प्रमुख की इच्छा और पार्टी की इच्छा पर्यायवाची हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सौंपा गया 1999 का पार्टी संविधान मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए वैध संविधान था और उद्धव ठाकरे समूह का यह तर्क कि 2018 के संशोधित संविधान पर भरोसा किया जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 1999 के संविधान ने ‘राष्ट्रीय कार्यकारिणी’ को सर्वोच्च निकाय बनाया था। फैसले के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि भाजपा की साजिश है। उसका यह सपना था कि एक दिन वह बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म कर देगी, लेकिन शिवसेना इस एक फैसले से काम खत्म नहीं करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

नार्वेकर ने आदेश के मुख्य बिंदुओं को 105 मिनट तक पढ़ा। उन्होंने कहा कि वह याचिकाकर्ता (उद्धव गुट) के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि 2018 के पार्टी संविधान पर भरोसा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त 1999 का शिवसेना संविधान ही असली संविधान है। उन्होंने कहा कि जून 2022 में जब प्रतिद्वंद्वी गुट उभरा तो शिंदे समूह के पास 54 में से 37 विधायकों का भारी बहुमत था।

उद्धव ठाकरे को विधानसभा स्पीकर के विधायक दल को प्राथमिकता देने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।
-शरद पवार, राकांपा नेता