सात स्थायी लोक अदालतें होंगी स्थापित

चंडीगढ़, 21 जनवरी (ट्रिन्यू)
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 7 और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) की स्थापना हेतु 3 करोड़ 87 लाख से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिए 35 लाख रूपये की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जन उपयोगी सेवाओं के लिए 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के साथ, सभी जिलों में अपनी अलग स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं) होंगी। वर्तमान में, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में कैंप कोर्ट आयोजित किए जा रहे हैं। जबकि चरखी दादरी एकमात्र ऐसा जिला है, जहां कोई नियमित/कैंप कोर्ट आयोजित नहीं किया जा रहा है। इसलिए, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल जिलों के लिए 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) की स्थापना हेतु 3 करोड़ 87 लाख से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिए 35 लाख रुपये (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 5 लाख रुपये) की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के पदों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें इन 7 जिलों में स्थायी लोक अदालत के लिए 7 अध्यक्ष (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 1 अध्यक्ष), 14 सदस्य (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 2 सदस्य), 7 रीडर, 7 स्टेनो टाइपिस्ट, 14 प्रोसेस सर्वर्स और 14 चपरासी के पद हैं।