राजस्व मामलों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता

शिमला, 8 जनवरी (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोेजित पहली राजस्व लोक अदालत से अब तक 65000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 11420 इंतकाल के मामले और 1217 तकसीम के मामले इस वर्ष 4 और 5 जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्व लोक अदालत में निपटाए गए। मुख्यमंत्री आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मंडे मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगली राजस्व लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि तकसीम के मामलों की निपटान दर 200 प्रतिशत दर्ज की गई है। 3 दिसंबर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के 1823 नये मामले निपटारे के लिए आए जबकि इस अवधि में तकसीम के 3544 लम्बित मामलों का निपटारा किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध निपटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, जिससे राजस्व लोक अदालतों को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सहज और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए बुनियादी पर्यटन ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के  निर्देश दिए।

साप्ताहिक गिरिराज का वार्षिक कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के साप्ताहिक समाचार पत्र गिरिराज का वार्षिक कैलेंडर-2024 जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने में गिरिराज साप्ताहिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।