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प्रोफाइल अपडेट न होने से एससी छात्रों की छात्रवृति, कैश अवार्ड अटका

08:51 AM Oct 16, 2024 IST
प्रोफाइल अपडेट न होने से एससी छात्रों की छात्रवृति  कैश अवार्ड अटका
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चंडीगढ़, 15 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की छात्रवृति और कैश अवार्ड गुरुजी की लापरवाही से अटका हुआ है। वन स्कूल एप पोर्टल पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट नहीं होने के चलते वर्ष 2023-24 का एससी छात्रों को छात्रावृत्ति और कैश अवार्ड नहीं मिल पाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द ही विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले लाभपात्र विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट किया जाए। निदेशालय की ओर से जांच के दौरान प्रोफाइल में खामियां मिली हैं, जिनमें विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट, बैंक का नाम, बैंक आईएफएससी कोड और पीपीपी आईडी पूर्ण नहीं है। सभी विद्यार्थियों का डाटा शिक्षा विभाग की एसओपी के अनुसार अपडेट किया जाए। इसके साथ ही छात्रों की प्रोफाइल में खामियां होने के चलते मासिक वजीफा भी लटका हुआ है।
बीपीएल और बीसी-ए छात्रों का डाटा भी अपडेट नहीं, जिसके चलते उन्हें सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द ही छात्रों की प्रोफाइल अपडेट की जाए, ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृति, मासिक वजीफा और बीपीएल स्कालरशिप समय पर मिल सके।

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एप पर दर्ज नहीं हो रही उपस्थिति

शिक्षा विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग-ए और बीपीएल स्कूलों के अंतर्गत छात्रों की उपस्थिति के आधार पर छात्रवृति दी जाती है। मगर स्कूल मुखियाओं द्वारा दूसरे क्वार्टर की हाजिरी वन स्कूल पोर्टल एप पर अपडेट नहीं की गई है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को 20 अक्टूबर तक पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे क्वार्टर की जुलाई, अगस्त और सितंबर की हाजिरी अपडेट नहीं की गई है। निदेशालय की ओर से स्कूल मुखियाओं को 20 अक्टूबर से पहले पात्र छात्रों का डाटा तैयार करके अपडेट किया जाए। साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि पोर्टल को 20 अक्तूबर के बाद नहीं खोला जाएगा। निर्धारित समयावधि के भीतर डाटा अपडेट न होने पर स्कूल मुखिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई
की जाएगी।

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