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सर्वखाप ने उठाई समगौत्र शादियों पर रोक की मांग

08:19 AM Jul 09, 2024 IST
सर्वखाप ने उठाई समगौत्र शादियों पर रोक की मांग
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चंडीगढ़, 8 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के खाप नेताओं ने समगौत्र शादियों के विरोध में कड़ा कानून बनाने की मांग ही है। वैवाहिक संबंधों को लेकर संघर्ष कर रहे सर्व जातीय सर्व खाप हरियाणा के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला। खाप नेताओं ने हरियाणा में हजारों साल से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं का हवाला देकर कहा कि वर्तमान हालात में हिंदू मैरिज एक्ट में कई तरह के संशोधनों की जरूरत है। खाप नेताओं ने कहा कि आज के लड़कें-लड़कियां समगौत्र शादियों को बढ़ावा देते हुए एक ही गांव, पड़ोस के गांव में शादियां कर रहे हैं। यह हरियाणा की पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ है। हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से मान्यताओं, जीवन शैली तथा प्रथाओं का हनन किया जा रहा है। खाप नेताओं ने लिव इन रिलेशन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इसे तुरंत प्रभाव से खत्म करके हुए रोक लगाई जाए।
हरियाणा आज लिव इन का चलन आम हो गया है और इस तरह से रहने वाले युवा असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। हरियाणा में पिछले समय के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लड़कियां गर्भवती होकर आत्महत्या कर रही हैं और लड़के फरार हो जाते हैं। प्रेम विवाहों पर आपत्ति जताते हुए खाप नेताओं ने कहा कि सरकार ऐसा कानून पास करे जिसमें माता-पिता की स्वीकृति को अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में कई अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो वर्तमान हालात को देखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट का रिव्यू करेगी। इस कमेटी में अधिकारियों, कानून विशेषज्ञों के अलावा खाप नेताओं को भी शामिल किया जाएगा।

लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध लगाए सरकार: चौबीसी खाप

रोहतक (हप्र): महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत ने सरकार से हिन्दू विवाह एक्ट 1955 में बदलाव करने की मांग की है। साथ ही समगौत्र, गांव व अासपास में विवाह तथा लिव इन रिलेशनशिप पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत की बैठक प्रधान सुभाष नम्बरदार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महासचिव मास्टर रामफल राठी ने बताया कि जल्द ही महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत प्रतिनिधि मंडल सम्बंधित केंद्रीय मंत्रियों व विधि आयोग के सदस्यों से मिलकर मामले से अवगत कराएगा।

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