समीर पाल सरो को मिल सकती है पर्यावरण अथॉरिटी की कमान

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 5 सितंबर

सेवानिवृत्त नौकरशाहों के पुनर्वास को लेकर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा-जजपा सरकार भी पूवर्वर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की रास्ते पर चल रही है। करीब दो साल पहले रिटायर हो चुके आईएएस समीरपाल सरो को हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखकर सरो का नाम भी भेजा जा चुका है। इस पद पर खट्टर सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस भारत भूषण को लगाया था। अगस्त के पहले सप्ताह में भारत भूषण ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। अथॉरिटी में चेयरमैन की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाती है। विभिन्न प्रकार के सरकारी व प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण से जुड़ी क्लीयरेंस इसी अथॉरिटी द्वारा दी जाती हैं। ऐसे में इसकी बड़ी अहम भूमिका बन जाती है। पहले यह काम केंद्र के स्तर पर होता था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को अधिकार दे दिए। बहरहाल, सरकार समीर पाल सरो के नाम की सिफारिश कर चुकी है। अब केंद्रीय मंत्रालय के फैसले का इंतजार है। बताते हैं कि अगस्त में सेवानिवृत्त हुईं धीरा खंडेलवाल को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी ओर, इस साल सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों के अलावा जिन अधिकारियों की अगले साल रिटायरमेंट है, उनमें से भी कई अभी से अगली नियुक्ति के लिए भागदौड़ में लग गए हैं।

इनकी होगी रिटायरमेंट

मुख्य सचिव विजय वर्धन 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इसी दिन पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम की भी रिटायरमेंट है। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर 1987 बैच की आईएएस ज्योति अरोड़ा 31 अक्तूबर को ही सेवानिवृत्त होंगी। वे वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। उनके पति राजीव अरोड़ा भी 1987 बैच के ही आईएएस हैं। वे वर्तमान में स्वास्थ्य व गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। अरोड़ा अगले साल जुलाई में रिटायर होंगे। सूत्रों की मानें तो ज्योति का नाम केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग में नियुक्ति के लिए भी चर्चाओं में है। सचिवालय स्थापना के विशेष सचिव महेश्वर शर्मा 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। वहीं हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार शर्मा का कार्यकाल 31 अक्तूबर तक है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के कई ऐसे अधिकारी हैं, जो विभिन्न आयोगों में एडजेस्टमेंट की कोशिश में हैं। हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग में खाली पड़े राज्य सूचना आयुक्तों के पदों पर भी कई अफसरों की नजर है। दो पदों के लिए सरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वैधानिक समिति गठित कर चुकी है।