हरियाणा के काॅन्ट्रैक्ट कर्मियों का वेतन 8% बढ़ा

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 1 जुलाई
नायब सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि एक जुलाई से लागू होगी। इसका फायदा रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत लेवल-1, 2, और 3 श्रेणी के करीब 1.19 लाख कर्मचारियों को होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के साथ आये विभिन्न मजदूर संघों व निगम कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की।
इस मौके पर विधायक मोहन लाल बड़ौली, सीताराम यादव, लक्ष्मण सिंह यादव, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, श्रम आयुक्त मनीराम शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

सीएम ने कहा कि निगम के तहत पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों को रखा गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे गये कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी लाभ दिया गया है।
पिछली सरकारों के समय होता था शोषण : सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत रखे गये कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता था। ठेकेदार कर्मचारी को ईपीएफ, ईएसआई का लाभ नहीं देता था। लेबर फंड के तहत भी योजनाओं का लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता था। ठेकेदार मनमर्जी से कर्मचारी को नौकरी से हटा भी देता था। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया है।

अब श्रेणीवार इतना वेतन

श्रेणी-1 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 18400 के बजाय 19872, लेवल-2 को 21650 के बजाय 23382 और लेवल-3 को 22300 के बजाय 24084 रुपये वेतन मिलेगा।
श्रेणी-2 के जिलों में लेवल-1 कर्मियों का वेतन 16250 से बढ़ाकर 17550, लेवल-2 का 19450 से 21600 और लेवल-3 का 20100 से 21708 रुपये किया गया है।
श्रेणी-3 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 15050 के बजाय 16254 किया गया है। लेवल-2 को 18300 से बढ़ाकर 19764 और लेवल-3 का 18,900 से बढ़कर 20412 रुपये किया गया है।