Roadways Union Strike : रोडवेज यूनियन ने किया इलेक्ट्रिक बसों को लाने का विरोध, 24 को करेंगे दिल्ली कूच

अम्बाला शहर, 10 मार्च (हप्र)

Roadways Union Strike : ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर 24 मार्च को भारी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे रोडवेज के कर्मचारी। आज हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ अंबाला डिपो के कर्मचारियों द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता डिपो प्रधान रमेश शयोकंद ने की तथा मंच संचालन डिपो सचिव सर्वजीत सिंह ने किया।

मीटिंग को सम्बोधित करते हुए उप महा सचिव पवन शर्मा, केंद्रीय कमेटी सदस्य जयवीर सिंह तालू, राज्य उप प्रधान विक्रम गुहणा व रमेश शौकंद ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न मांगे पिछले लंबे समय से लंबित हैं। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान ना करके उल्टे विभाग को ही निजीकरण की तरफ धकेल रही है। हाल ही में सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसे प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है।

यूनियन ने मांग की है कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों को निजी हाथों में देने के निर्णय को रद्द करें तथा परिवहन विभाग में सरकारी बसें शामिल करें। उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रिक बस के बदले साधारण 6 बसें आती है, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी डिपो में 50-50 बसें लेने का जो निर्णय है अगर उसकी जगह पर साधारण 300 /300 बसें डिपो के बेड़े में शामिल हो तो हरियाणा प्रदेश में लगभग 7200 से अधिक बसें उपलब्ध होगी।

एक बस पर 6 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार सरकारी बसों पर 43,200 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक बसें ही सरकार चलाना चाहती है तो सरकार खुद अपनी बसें खरीदें और रोडवेज के बेड़े में शामिल करें।

यूनियनों ने मांग की कि विभाग में किलोमीटर स्कीम, स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द की जाए एवं 362 रुटों पर 3658 प्राइवेट परमिट देने का निर्णय रद्द करने सहित निजीकरण ठेका प्रथा पर पूर्ण रोक लगाई जाए। प्रदेश में बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 10000 सरकारी बसें शामिल कि जाए। PPP व निजी इलेक्ट्रिक बसों की बजाए विभाग में सरकारी इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाए। सरकार द्वारा 2006 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों पर एनपीएस की बजाए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए।परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान अपग्रेड करके 35,400 किया जाए।

चालक मैकेनिक स्टोर कीपर कैशियर सहित सभी श्रेणियां की वेतन विसंगति दूर की जाए। हैवी चालक का वेतनमान 53,100 किया जाए। परिचालक से उप निरीक्षक व निरीक्षक की पदोन्नति होने पर अन्य श्रेणियां की भांति एक वेतन वृद्धि दी जाए। वर्ष 2016 में ठेके पर भर्ती चालकों सहित सभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मशाला सहित सभी श्रेणियां में खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती की जाए।

सभी श्रेणियां के खाली पड़े पदों पर पदोन्नति की जाए। विभाग में 1992 से 2004 के मध्य लगे सभी श्रेणियां के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए। तकनीकी वेतनमान से वंचित कर्मशाला व स्टोर के सभी कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए। कर्मचारियों के कम किए गए अवकाश पहले की तरह लागू किया जाए। बोनस की स्थाई नीति बनाकर विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाए। 9 वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान शिघ्र किया जाए।

यूनियन के सुझाव अनुसार तबादला नीति में संशोधन किया जाए व कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार केवल तीन डिपो के ऑप्शन लेकर नजदीक के डिपो में ही तबादला किया जाए। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत जिन कर्मचारियों के गलत तबादले हुए हैं वह वापस किया जाए एवं कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण खोले जाएं।

कर्मचारियों की फैमिली पास में बच्चों की आयु सीमा बढ़ाकर 30 वर्ष की जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारियों को फ्री यात्रा सुविधा पूर्व की भाति शुरू की जाए तथा फ़ी यात्रा सुविधा पति-पत्नी दोनों को दी जाए। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के हजारों रोडवेज के कर्मचारी 24 मार्च को दिल्ली कूच में भाग लेकर जंतर मंतर पर एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे।

8 मार्च को रोहतक में सांझा मोर्चा की कन्वेंशन में लिए गए निर्णय अनुसार प्रत्येक डिपो में अप्रैल माह में चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी अंबाला डिपो में16 अप्रैल को कर्मचारियों की मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर डिपो कोषाध्यक्ष रमन दीपू कमेटी के नेता रवि शेरगढ़ पलविंदर सिंह बच्चन सिंह ढूल तथा अन्य कर्मचारीगण मौजूद थे।