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रोडवेज कर्मचारी 14 को करेंगे परिवहन मंत्री आवास का घेराव

10:32 AM Jul 12, 2024 IST
रोडवेज कर्मचारी 14 को करेंगे परिवहन मंत्री आवास का घेराव
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हिसार, 11 जुलाई (हप्र)
ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की हिसार डिपो कमेटी की मीटिंग डिपो प्रधान नरेंद्र सोनी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग का संचालन का सचिव अरुण शर्मा ने किया।
मीटिंग को संबोधित करते हुए डिपो प्रधान नरेंद्र सोनी और सचिव अरुण शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को साझा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की परिवहन विभाग महानिदेशक के साथ से मीटिंग हुई। मीटिंग में महानिदेशक ने कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने की बजाय केवल आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि साझा मोर्चा ने महानिदेशक के रवैये का विरोध किया। उन्होंने बताया कि साझा मोर्चा ने कर्मचारियों की मांगों का समाधान करवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 14 जुलाई को परिवहन मंत्री के अंबाला स्थित आवास का घेराव करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि हिसार डिपो से सैकड़ों की संख्या में रोडवेज कर्मचारी 14 जुलाई को अंबाला में परिवहन मंत्री के घर के घेराव में भाग लेंगे।
सचिव अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश की जनता की प्राइवेट बसों की मांग नहीं है तो सरकार 262 मार्गों पर 3658 रुट परमिट देने पर क्यों अड़ी हुई है, जबकि प्रदेश भर की आम जनता व छात्र-छात्राओं द्वारा पंचायतों के माध्यम से और रोडवेज कर्मचारियों द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार से सरकारी बसों की मांग लगातार कर रही हैं। उन्होंने कहा वर्तमान में जो प्राइवेट परमिट धारक वाली बसें चल रही हैं, इन बसों में सरकार द्वारा दी जा रही किसी भी सुविधा को लागू नहीं किया जा रहा है। जिनकी शिकायते छात्र-छात्राओं, बुजर्गों, आम जनता द्वारा समय-समय पर दी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि रोडवेज की सरकारी बसें प्राइवेट बसों से ज्यादा टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाती हैं। सरकारी बसों की बढ़ोतरी होने से बेराेजगारों को स्थाई व सुरक्षित रोजगार मिलता है, जबकि प्राइवेट बसों को परमिट देने से बेरोजगारों को कम वेतन देकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि आए दिन प्रदेश की जनता प्राइवेट बसों की दुर्घटनाओं की शिकार हो रही है। उन्होंने बताया कि साझा मोर्चा की सरकार से मांग है कि अगर सरकार की नीयत जनता व बेरोजगारों के प्रति सही है तो 3658 रुट परमिट देने का निर्णय रद्द कर विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल किया जाए। मीटिंग में अनूत सातरोड, उपप्रधान संदीप सातरोड, राज सिंह, विनोद यादव, सतीश गुरी, जसवीर, नीरज, सतेंद्र, धर्मपाल, राजेश मिर्जापुर व रमेश नाडा सहित अनेक शामिल रहे।

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