रोडमैप तैयार : साक्षर के साथ शिक्षित होगा पंजाब

चंडीगढ़, 5 मार्च (ट्रिन्यू)
पंजाब की मान सरकार ने बजट में शिक्षा पर खास ध्यान रखा है। बजट में शिक्षा के लिए 16,987 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बच्चों में केवल पढ़ने लिखने की क्षमता ही नहीं बल्कि उनमें ज्ञान, नैतिकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा का रोडमैप तैयार किया गया है। शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर 100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्कूल ऑफ ब्रिलियंस, छात्रों में तकनीकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग और युवा छात्रों को सीखने के लिहाज से बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्कूल ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत की गई है। इसके लिए अलग से बजट रखा गया है।
पंजाब सरकार का लक्ष्य ‘साक्षर पंजाब’ ही नहीं, बल्कि ‘शिक्षित पंजाब’ भी है। पंजाब सरकार ने बीते वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों में 12,316 शिक्षकों को रेगुलर करना, 9,518 शिक्षकों की भर्ती, प्रिंसिपलों और हेड-मास्टरों का कौशल उन्नयन, स्कूलों में सुरक्षा उपायों में सुधार, 12,000 से अधिक इंटरनेट कनेक्शन लगाना, स्कूलों में 4300 शौचालयों की मरम्मत करवाना और छात्रों को पुस्तकें देना शामिल रहीं।

स्कूल ऑफ एमिनेंस

118 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार अब तक 14 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू कर चुकी है। स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये रखा गया है।

स्कूल ऑफ ब्रिलियंस

100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्कूल ऑफ ब्रिलियंस के रूप में बदला जाएगा। इस नई शुरुआत के लिए 10 करोड़ रुपये प्रारंभिक बजट रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य इन ग्रामीण स्कूलों को कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

स्कूल ऑफ हैप्पीनेस

100 प्राइमरी स्कूलों को स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में बदल रही है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हवादार कक्षाए, रिसोर्स रूम, समर्पित खेल क्षेत्र और एक्टिविटी कॉर्नर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंदित किया जाएगा।

स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग

स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग के तहत छात्रों में तकनीकी कौशल सहित हुनर विकसित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक बजट में 10 करोड़ रुपये रखा गया है। उन्हें आजीविका कमाने की दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए शुरुआती चरण में प्रदेश भर में 40 स्कूलों में हाइटेक वोकेशनल लैब स्थापित की जाएगी।

ये भी उठाए कदम

समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,593 करोड़ रुपये, 16.35 लाख छात्रों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने के लिए 467 करोड रुपये, मुफ्त किताबें, स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 140 करोड़ रुपये, सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने और छातों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 160 करोड़ रुपये, प्राइमरी स्कूलों के लिए 82, प्री प्राइमरी के लिए 35 और पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपये रखे हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभिायान के लिए (रूसा) 80 करोड रुपये, सीएम छात्रवृत्ति के लिए छह करोड़ रुपये, सेनेटरी नैपिकन के लिए पांच करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी छात्रों की शिक्षा बुनियादी को मजबूत करने के लिए मिशन समरथ शुरू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

उच्च शिक्षा के लिए 80 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा) के लिए 80 करोड़ रुपये रखे गए हैं। बुनियादी ढांचे, खेल सुविधाओं, स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए 10 करोड़, विश्वविद्यालय फीस में रियायत के लिए सीएम छात्रवृति के लिए 6 करोड़ और सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट बनाते समय उन्होंने शिक्षा की तरफ काफी ध्यान दिया है।

तकनीकी शिक्षा

पांच सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सह शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित किया गया। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में 525 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

ये भी जानिये

300 यूनिट फ्री के लिए 780 करोड़ रुपये

बजट में पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार ने सात हजार 780 करोड़ का बजट रखा है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। इसके लिए 9330 करोड़ रुपए का बजट रिजर्व रखा गया है।

बिजली के बनेंगे सब स्टेशन

बिजली के बुनियादी ढांचे को ज्यादा मजबूत करने और पावरकाम को अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार कई नई पहल करने जा रही है। इस क्रम में रोपड़ में एक नया 400 केवी सबस्टेशन का निर्माण के अलावा धनांसु, बेहमान जस्सा सिंह में सब स्टेशनों को मजबूत करने के साथ लुधियाना के शेरपुर में 220 केवी सब स्टेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा।

खेतीबाड़ी के लिये13,784 करोड़ का बजट

खेतीबाड़ी के लिए 13,784 करोड़ का बजट पास किया है। इसमें गन्ना किसानों को 467 करोड़ की राशि रिजर्व रखी है। वहीं, अगले साल के लए 390 करोड़ की राशि का इंतजाम किया गया है।

मुफ्त बस सेवा जारी

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी। इसके लिए 450 करोड का प्रस्ताव रखा गया है।

इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी

इंडस्ट्री को सब्सिडी वाली बिजली के लिए 3.67 करोड रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा राज्य के उद्योगों को अन्य वित्तीय प्रोडक्शन देने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए है।

राइस मिलों से जुड़ेंगी मंडियां

पंजाब सरकार ने मंडियों में बाहर से आकर बिकने वाले धान को रोकने के लिए मंडियों को राइस मिलों के साथ ऑनलाइन जोड़ने की शुरुआत की है। अनाज खरीद के लिए पोर्टल को पीएसपीसीएल के साथ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य चावल मिलो की बिजली की खपत पर निगरानी करना है जिससे पीडीएस चावलों की जाली खरीद और रीसाइकलिंग को रोका जा सके। वितीय वर्ष 2024-25 में विभाग में अलग-अलग योजनाओं के तहत 1072 करोड़ रुपए के फंड का प्रस्ताव किया गया है।

खरीदे जाएंगे मल्टी इंजन विमान और सिम्युलेटर

पटियाला और अमृतसर एविएशन क्लब के लिए मल्टी इंजन विमान और दो सिम्युलेटर खरीदे जा रहे हैं। इसका उपयोग पंजाब के उन युवा संभावी पायलट्स को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा, जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

रेत की 16 साइट्स शुरू होंगी

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने तीन चरणों में कुल 60 सार्वजनिक खनन साइटों का संचालन किया है और इन साइटों पर 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फीट की पिट हेड बिक्री हो रही है। अगले चरण में 16 नई साइट्स जल्द शुरू होने की उम्मीद है। क्रशर यूनियनों की चिंताओं के निवारण के लिए पंजाब क्रशर नीति अधिसूचित की गई है और जल्द ही पब्लिक क्रशर यूनिट्स नामक एक नई पहल शुरू करेंगे।

विकास दर पहुंची13 फीसदी

वित्तमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के समय में विकास दर 13 फीसदी पहुंच गई है। जबकि गत सरकारों के समय में यह बहुत कम थी। उन्होंने साल 2013 से लेकर 2022 तक की विकास दर गिनाई। वित्तमंत्री ने सरकार खेतों के आखिरी टेल तक नहरी पानी पहुंचा रही है। इससे पंजाब को मरुस्थल बनाने से बचाने में लगी है।

मनरेगा स्कीम के 655 करोड़ रुपये रिजर्व

मनरेगा स्कीम के लिए सरकार ने 655 करोड़ रुपये रिजर्व रखे हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।