राइस मिलर्स ने खोर्चा मोर्चा, मिलिंग नहीं करने की चेतावनी

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 29 अगस्त
हरियाणा की राइस मिलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। राइस मिलर्स संचालक सरकार की ओर से बकाया 500 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा संबंधित अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा है। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सरकार को मिलिंग बंद करने की चेतावनी दे दी। अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला के 500 से अधिक राइस मिलर्स ने कहा है कि अगर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो वे आगामी सीजन में धान की मिलिंग नहीं करेंगे। गौरतलब है कि 15 सितंबर से मंडियों में धान की आवक शुरू होगी।
एसोसिएशन के प्रधान सतपाल गुप्ता, सचिव विशाल अरोड़ा और कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि भारतीय खाद्य निगम, हैफेड और हरियाणा भंडारण निगम द्वारा समय पर चावल लिफ्टिंग न होने के कारण राइस मिलर्स को भारी घाटा हो रहा है। पिछले 20 वर्षों से कस्टम मिल्ड राइस का कार्य कर रहे मिलर्स आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 2020-21 से अब तक पिछले चार सीजन के करीब 500 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। इसमें अनलोडिंग का खर्च, स्टैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन किराया, सूखापन शामिल है। पिछले साल सरकारी गोदामों में जगह न होने के कारण चावल की डिलीवरी लेट हुई। आज भी करीब ढाई लाख टन राइस की डिलीवरी पेंडिंग है। ऐसे में उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर्स आगामी सीजन में सीएमआर का कार्य करने में असमर्थ हैं। पदाधिकारियों ने मांग की कि बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। चावल लगाने के लिए गोदाम खाली कराए जाएं। मिलिंग चार्जेज 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की तर्ज पर 120 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। सीएमआर डिलीवरी के लिए चावल के उत्पादन की मात्रा 67 प्रतिशत से घटा कर 62 प्रतिशत और टूटे चावल की मात्रा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की जाए। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी तो सरकारी खरीद एजेंसियों से कोई एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे।