टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार

चंडीगढ़, 29 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देने पर सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति, फर्मों की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसी तरह, नशा तस्करों के बारे में सूचना देने वालों को भी नकद इनाम दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने दो करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है।
शुक्रवार को चंडीगढ़ में आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इसके लिए एक पोर्टल बनाने को कहा है। पोर्टल पर आम नागरिक टैक्स चोरी व नशा तस्करों के बारे में सूचना दे सकेंगे। नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी की सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य करें। सैनी ने कहा कि नकली शराब बनाने वालों पर जुर्माने के साथ-साथ कड़ी सजा के प्रावधान विभाग द्वारा किए जाएंगे।
उन्हाेेंने कहा कि अवैध शराब की टैक्स चोरी के प्रावधानों को और कड़ा किया जाएगा। साथ ही, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में भी बदलाव किए जाएंगे। सैनी ने निर्देश दिए किए गांवों में शराब के ठेकों को घर, स्कूलों व धार्मिक स्थानों से उचित दूरी पर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे व्यापारियों की लंबित टैक्स राशि के मामले को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाई जाए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जीएसटी संग्रहण में 5वें पायदान पर

ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में मुख्य राज्यों में पहले स्थान पर है। बजट अनुमान 2024-25 में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्रित होने का अनुमान है। सीएम ने अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्षों में राजस्व बढ़ाने के लिए नयी संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया कि आबकारी एवं कराधान विभाग की मैनपावर को बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।