प्रदेश के राजस्व अधिकारी छुट्टी पर गए, सरकार से बढ़ेगी तल्खी

राजीव तनेजा/गुरतेज प्यासा

मोहाली/चंडीगढ़/संगरूर, 21 जून

पंजाब में एक बार फिर सरकार और राजस्व अधिकारी आमने-सामने हो सकते हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने 19 जिलों के 48 राजस्व अफसरों की सूची सरकार को भेजी है, जिन पर तहसीलों में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। अब इन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। विजिलेंस ने इन अधिकारियों की सूची बनाकर मुख्य सचिव को भेजी है, जिन्होंने आगे माल विभाग के वित्त कमिश्नर को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव ने एक्शन के लिए वरिष्ठ मुख्य सचिव कम वित्तीय कमिश्नर को बीते एक जून को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन 20 दिन बाद भी एक्शन नहीं लिया जा सका है। इधर अधिकारियों की सूची जारी होते ही प्रदेशभर के राजस्व अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं। इन अधिकारियों के अनुसार मामले में जल्द ही अगली रणनीति बनाएंगे। विजिलेंस की तरफ से जो लिस्ट तैयार हुई है उनमें तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों व सब-रजिस्ट्रार के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जिन वसीका-प्राइवेट कारिंदों, सेवादार-क्लर्क, अर्जी नवीस और एडवोकेट के जरिए मोटी रकम वसूली जा रही उनके नाम भी दिए गए हैं। इनमें अमृतसर से एक महिला नायब तहसीलदार का नाम भी सामने आया है। ये अफसर काम कराने के नाम पर वसीका नवीसों व प्राइवेट कारिंदों द्वारा मोटी रकम वसूल करते हैं। विजिलेंस को इन अफसरों के खिलाफ लोगों से शिकायतें मिली थी।shy;

निजी लोगों से गठजोड़

रिपोर्ट में मुख्य विजिलेंस डायरेक्टर ने लिखा है कि फील्ड से इकट्ठे किए गए इनपुट के मुताबिक माल विभाग के अफसरों की तरफ से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां कराने के लिए लोगों से रिश्वत एकत्रित करने के लिए वसीका व प्राइवेट लोगों को रखा हुआ है। 19 जिलों में माल अफसरों की तरफ से भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें 37 तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के नाम सामने आए हैं, जबकि इन अफसरों द्वारा वसूली करवाने के लिए 71 प्राइवेट कारिंदे-वसीका, सेवादार-अर्जी नवीस और वकीलों को रखा हुआ है।