भिवानी में रिटायर्ड कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष दिया धरना

भिवानी, 15 जुलाई (हप्र)  : अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्ज फैडरेशन के आह्वान पर मंगलवार को रिटायर्ड कर्मचारियों ने भिवानी में भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान नरेश शर्मा ने की। संचालन जिला सचिव राजबीर कादयान ने किया। राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिला उपायुक्त के कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रदर्शन में राज्य महासचिव रतन जिंदल भी उपस्थित रहे।

रिटायर्ड कर्मचारियों ने की मांगें

धरना को संबोधित करते हुए जिला प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में जो पेंशन वित्त विधेयक पारित करवाया है, उसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत होने वाले पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों एवं लाभों से वंचित कर दिया है तथा न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते पेंशन वित विधेयक को वापिस ले, अन्यथा रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा कड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्ज फेडरेशन के आह्वान पर 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार की नीति को कोसा

जिला सचिव राजबीर कादयान ने कहा कि जब वे विधायकों व सांसदों के पेंशन व वेतन में बढ़ोतरी करते हैं तब सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और विधायक व सांसद पांच-पांच, 6-6 पेंशन और वेतन भी लेते हैं, जबकि कर्मचारियों के पेंशन व भत्ते बढ़ाने पर सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इस दोगली नीति की रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा कड़ी निंदा करता है।

प्रांतीय महासचिव रतन जिंदल ने कहा कि सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करे। इनमें 65 व 75 वर्ष की उम्र में बेसिक वेतन में 10 प्रतिशत व 20 प्रतिशत की वृद्धि करे, कम्यूट की राशि 15 साल की बजाए 11 साल तक काटी जाए, कोरोना काल के दौरान रोके गये 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर दिया जाए, मेडिकल भता 3000 रुपये और कैशलेस मेडिकल सुविधा देने समेत कई अन्य मांगें भी शामिल हैं।

वित्त विधेयक के विरोध में 15 को रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रदर्शन