जन शिकायतों का समाधान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : सुक्खू

हमीरपुर, 5 नवंबर (निस)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नादौन विस क्षेत्र के सेरा विश्राम गृह में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रदेश सरकार ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसका शुभारंभ शिमला जिला के दूर-दराज क्षेत्र डोडरा-क्वार से किया गया। ‘सरकार गांव के द्वार’ के माध्यम से लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित होता है और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित होता है। इस कार्यक्रम में लोगों के सुझावों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, ब्लॉक कांग्रेस नादौन के अध्यक्ष कैप्टन पृथी चंद, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक भगत सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

पुतडियाल में 147 जनशिकायतों के समाधान के दिये निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के पुतडियाल में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां 147 जन शिकायतें प्राप्त हुईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने पुतडियाल क्षेत्र के लिए कई विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने पुतडियाल विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण और पर्याप्त स्टाफ के साथ उप-स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लालू-धनियारा और पुतडियाल तलाई सड़क मार्ग के निर्माण लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर जिले के साथ-साथ प्रदेश भर में सड़कों को डबल लेन किया जा रहा है। लोगों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली, पानी और बस परिवहन के वादे किए गए। उन्होंने कहा कि चुनावों से महज कुछ दिन पहले बिना किसी बजट प्रावधान के 900 संस्थानों को खोलने और अपग्रेड करने के फैसले लिए गए जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों को सुविधाएं देने के बजाय राजनीति की जिससे राज्य के संसाधनों को क्षति हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।