आरक्षण न तो खत्म होगा, न धर्म के आधार पर बंटेगा
जयपुर, 23 अप्रैल (एजेंसी)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक जिले में मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को ललकारते हुए पूछा, ‘क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि वे संविधान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके इसे मुसलमानों को नहीं बांटेगी?’ प्रधानमंत्री ने कहा कि 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी उसके सबसे पहले किए गए कार्यों में से एक- आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के आरक्षण को कम कर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास था। मोदी ने कहा, ‘तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन ने भाषण दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है।’ 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने चार बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वह अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए।’ उन्होंने कहा कि दो दिन पहले बांसवाड़ा में दिए उनके भाषण में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति उजागर होने के बाद कांग्रेस व विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में भगदड़ मच गई है।
‘कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह’
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वह अपनी दुकान में हनुमान चालीसा सुन रहा था। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है।’ उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रामनवमी की शोभायात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया गया था।
निर्वाचन आयोग पीएम पर नहीं कर रहा कार्रवाई : कांग्रेस
गुवाहाटी (एजेंसी) : कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘संपत्ति के पुनर्वितरण’ संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और ऐसे में पार्टी कानूनी उपाय तलाश रही है। एक बातचीत में श्रीनेत ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन हमें इसके बहुत कम सबूत मिलते हैं।’
