गरीब परिवारों को राहत, बिजली का जुर्माना होगा माफ

चंडीगढ़, 23 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा के उन गरीब परिवारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिनके बिजली कनेक्शन डिफॉल्ट होने की वजह से कट गए हैं। एक लाख रुपये तक सालाना आय वाले ऐसे सभी परिवारों की जुर्माना राशि माफ होगी। साथ ही, सरकार ने अनियमित (अवैध) कालोनियों में भी बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए हैं। बिजली को मूलभूत जरूरत मानते हुए सरकार ने रियायत प्रदान की है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणाएं की। इस मौके पर बिजली व जेल मंत्री चौ. रणजीत सिंह, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री मुख्य रूप से मौजूद रहे।

बैठक में गरीब परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों, जो डिफॉल्टर हो गए या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या उनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, ऐसे परिवारों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा, इसे माफ कर दिया है। ऐसे उपभोक्ताओं को एक साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा। बेशक, 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों ना हो। यानी 150 यूनिट प्रतिमाह के औसत के हिसाब से ऐसे उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये का भुगतान करना होगा। उनकी बाकी सारी राशि माफ होगी। इस राशि में से 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। सीएम ने कहा, पानी व बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है।

कनेक्शन के लिए नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा। इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन के लगभग एक माह में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि ट्यूबवेल के लिए किसान स्वैच्छिक रूप से अपना लोड बढ़ाने की घोषणा करें, इसके लिए वर्ष 2018 में आरंभ की गई योजना को पुनः चलाया जाए। यदि कोई किसान आवश्यकतानुसार बड़ी मोटर लगाना चाहता है, तो उसे अब स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा।

कैबिनेट बैठक 4 को, मानसून सत्र पर होगी चर्चा

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 4 जुलाई को चंडीगढ़ में होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी के पदों पर की जा रही भर्ती और कॉमन पात्रता परीक्षा पास सभी युवाओं के इस भर्ती में भाग लेने के मुद्दे पर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। अभी तक सरकार ने तय किया हुआ है कि पात्रता परीक्षा पास युवाओं में चार गुणा ही अभ्यर्थियों को ग्रुप-सी की नौकरियों के लिए बुलाया जाएगा। बताते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। मुख्य सचिव कार्यालय में कैबिनेट का एजेंडा तैयार करने पर काम शुरू हो गया है।