पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने से इनकार

नयी दिल्ली, 16 अगस्त (एजेंसी)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान के चलते उनके हाथ बंधे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सरकारी तेल कंपनियों को ईंधन के कृत्रिम रूप से कम रखे गये खुदरा बिक्री मूल्य और लागत में अंतर की भरपाई के लिये बांड जारी किए थे। ये तेल बांड अब मैच्योर हो रहे हैं और इनका ब्याज के साथ भुगतान किया जा रहा है। सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इन तेल बांड के लिए पिछले पांच साल में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अगर मुझ पर तेल बांड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती।

झूठ मत बोलें : कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने तेल बॉन्ड को लेकर गलत आंकड़े पेश किये हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘झूठ मत बोलिए। अप्रैल, 2021 तक सिर्फ 3500 करोड़ रुपये के तेल बॉन्ड का भुगतान बकाया था। इसके बाद भी आप संप्रग सरकार को गलत ढंग से जिम्मेदार ठहराती हैं।’ सुरजेवाला ने दावा किया कि केंद्र ने 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर 17.29 लाख करोड़ के अतिरिक्त राजस्व का संग्रह किया।