हरियाणा के कालेजों में भी होगा रेशनलाइजेशन

चंडीगढ़, 24 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कालेजों में रेशनेलाइजेशन के माध्यम से स्टाफ की कमी को पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कालेजों को कैटेगरी के हिसाब से चिन्हित किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कालेजों में प्राध्यापकों के पदों को रेशनेलाइज करने से पहले विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जाएगा।
विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही प्रोफेसर व अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस समय पंचकूला या अन्य शहरी क्षेत्रों के कालेजों में स्टाफ मांग से कहीं अधिक है। दूसरी तरफ कस्बों में चल रहे कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या तो अधिक है, लेकिन कालेजों में स्टाफ का अभाव है। इसी को दूर करने के लिए नई नीति पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार रेशनेलाइजेशन आयोग का गठन पहले ही कर चुकी है।
अन्य विभागों की तर्ज पर अब उच्चतर शिक्षा विभाग में भी विद्यार्थी एवं प्रोफेसर अनुपात में सुधार किया जाएगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार कालेजों को कैटेगरी में चिन्हित किया जाएगा। एक हजार से दो हजार विद्यार्थियों की संख्या वाले कालेजों को एक श्रेणी में चिन्हित करके रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस कार्य के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
जिसमें विभाग के उप-निदेशक डॉ.विशाल शर्मा, डॉ.सुखविंदर सिंह, धर्मपाल पूनिया के अलावा गवर्नमेंट कालेज महम, जीसीडब्ल्यू हिसार, जीसी लोहारू, जीसीडब्ल्यू महेंद्रगढ़, जीसी पानीपत, जीसीडब्ल्यू फरीदाबाद, जीसीडब्ल्यू सिरसा, जीसीडब्ल्यू सेक्टर 14 पंचकूला, गवर्नमेंट कालेज आदमपुर व सफीदों के प्रिंसिपल को शामिल किया गया है। यह कमेटी कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा कालेजों में प्रोफेसर व अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी।