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बंजार में बनेगा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल व मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

08:28 AM May 29, 2025 IST
फाइल फोटो।

शिमला, 28 मई(हप्र)
हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने आज कहा कि पहले दिल्ली और हरियाणा बीबीएमबी में हिमाचल का लंबित एरियर देने का शपथ पत्र दें, उसके बाद ही हिमाचल इन राज्यों को किशाऊ बांध का पानी देगा। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री आज बंजार विकास खंड के देहूरी में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बंजार में सीबीएसई बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और दस हजार लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और यह
प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता की संपदा को लुटाया और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 5000 करोड़ रुपये की चुनावी रेवड़ियां बांट दी गईं। उन्होंने नए संस्थान खोल दिए लेकिन स्टॉफ और उचित सुविधाएं उपलब्ध न करवा कर प्रदेश के लोगों को धोखा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि हम नए शिक्षण संस्थान नहीं खोल रहे, बल्कि स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां कर रहे हैं और सुविधाएं जुटा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वह प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आज वह भाजपा के नीति निर्धारक बने हैं लेकिन पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा आज पांच गुटों में बंटी है। सुक्खू ने कहा कि आज मैं ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत बंजार विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर है।

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पौधरोपण व उसके संरक्षण के लिए 100 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधरोपण तथा उनके संरक्षण के लिए महिला मंडलों व युवक मंडलों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ कर गई, क्योंकि वह राजनीतिक लाभ के लिए काम करती रही जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार जन-कल्याण के लिए काम कर रही है।

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