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देशी शराब का कोटा बढ़ा, ठेकों की संख्या 2400 ही रहेगी

08:49 AM May 16, 2024 IST
देशी शराब का कोटा बढ़ा  ठेकों की संख्या 2400 ही रहेगी
प्रतिकात्मक चित्र
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चंडीगढ़, 15 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने राज्य की नई शराब (आबकारी) नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2024-25 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई। एक्साइज पॉलिसी की मंजूरी से लेकर राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से परमिशन ली थी। आयोग ने शर्तों के साथ सरकार को पॉलिसी मंजूर करने की सहमति दी थी। आयेाग की शर्तों के चलते ही पुरानी पॉलिसी में अधिक बदलाव नहीं किया गया है।
पुरानी पॉलिसी 12 मई तक के लिए थी। ऐसे में नई पॉलिसी इसी दिन से लागू होगा। यह पॉलिसी 11 मई, 2025 तक के लिए लागू रहेगी। प्रदेश में शराब ठेकों की संख्या में इजाफा नहीं किया है। ठेके पहले की तरह 2400 ही रहेंगे। देशी शराब के कोटे में बढ़ोतरी की है। हरियाणा व भारत में बनी शराब की तर्ज पर अब विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में आएगी। शराब को कांच की बोतलों में ही बेचने को लेकर पूर्व में हो चुके विवाद के चलते कैबिनेट ने दोनों तरह के ऑप्शन रखे हैं। यानी कांच और प्लास्टिक दोनों तरह की बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक्साइज पॉलिसी में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब बनाने वाली डिस्टलरी में 31 जुलाई तक फ्लो मीटर अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। गांवों में ठेकों का खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा। नवंबर से मार्च तक 8 बजे से रात 10 बजे तक ठेके खुले रहेंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में शराब के ठेके सुबह 8 से आधी रात 12 बजे तक खुल सकेंगे।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस जिला (सामान्य कैडर) में भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कार्मिकों का विलय) नियम, 2024 को मंजूरी दी गई। नियमों के अनुसार, हेड कांस्टेबल, सी-1 कांस्टेबल और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल के रैंक वाले भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कर्मियों को 15 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के बाद जिला पुलिस (सामान्य कैडर) में विलय का विकल्प दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने माजरा सहकारी बहुउद्देशीय सोसायटी लिमिटेड, माजरा के पक्ष में एम्स के निर्माण के लिए 10 भूमि मालिकों द्वारा 28 एकड़ 04 कनाल 10 मरला भूमि के हस्तांतरण के लिए 79,97,500 रुपये की स्टांप ड्यूटी की छूट और 50,000 रुपये के पंजीकरण शुल्क की छूट को भी मंजूरी प्रदान की
अलॉटमेंट मतदान के बाद
चुनाव आयोग ने इस शर्त के साथ सरकार को एक्साइज पॉलिसी लागू करने की मंजूरी दी है कि इसका किसी भी तरह से प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। सरकार को दो-टूक कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए इसका प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। नये ठेकों की अलॉटमेंट के लिए ई-टेडिंरग प्रक्रिया भी 25 मई यानी मतदान के बाद शुरू होगा। हालांकि इससे पहले विभाग इसकी तैयारियां शुरू कर सकेगा।

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