कनाडा से जबरन भारत वापसी का सामना कर रहे विद्यार्थियों को कानूनी मदद देगा पंजाब

राजीव तनेजा/निस

मोहाली/चंडीगढ़ 8 जून

पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि पंजाब सरकार कनाडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे 700 के करीब विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता देगी। इन विद्यार्थियों में ज़्यादातर पंजाब से सम्बन्धित हैं और उन्हें कनाडा में इमीग्रेशन कानून के वकीलों द्वारा सहायता दिलाई जायेगी। धालीवाल ने इन विद्यार्थियों का मसला हल करने के लिए कनाडा के पंजाबी मूल के सभी सांसदों को भी पत्र लिखा है। स्थानीय पंजाब भवन में एनआरआई विभाग के साथ जुड़े पंजाब के सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कुलदीप सिंह धालीवाल ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को हिदायत दी कि ट्रैवल एजेंटों और इमिग्रेशन एजेंसियों के कागज़ों की पड़ताल कर 10 जुलाई तक रिपोर्ट भेजी जाये। उन्होंने कहा कि ठग और जाली ट्रैवल एजेंटों/इमिग्रेशन एजेंसियों के खि़लाफ़ जल्द ही विशेष मुहिम चलाई जायेगी। कुलदीप धालीवाल ने कहा कि एनआरआई मिलनी पहली बार पंजाब के उन गांवों में करवाई जाएंगी जिन गांवों के प्रवासियों ने अच्छे कार्य किये हैं या जिन प्रवासियों ने पंजाब का नाम राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। धालीवाल ने बताया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक ज़िला स्तर पर होने वाली एनआरआई मिलनियों के लिए प्रवासी पंजाबियों को अपनी समस्याएं लेकर आने के लिए खुला न्योता दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों का निपटारा हर हाल में 30 जून तक कर दिया जाये।

शोषण पीड़ित महिलाओं के साथ चर्चा 11 को

संगरूर (निस) : पंजाब की महिलाओं को विदेश भेजकर उनके शोषण को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। इस संबंध में राज्य सरकार 11 जून को जालंधर में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में पीड़ितों से चर्चा कर महिलाओं का शोषण रोकने के लिए राज्य स्तरीय नीति बनाने पर विचार कर रही है। बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी हरजिंदर कौर ने दैनिक ट्रिब्यून को बताया कि शोषण की शिकार महिलाओं के सुझावों को नीति में शामिल करने के लिए 11 जून को उपायुक्त कार्यालय जालंधर में सुबह 11 बजे से परिचर्चा आयोजित की जा रही है।

सितंबर तक नयी एनआरआई नीति : कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह भी बताया कि प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं और शिकायतों का निपटारा करने के लिए 30 सितंबर तक नयी एनआरआई नीति लाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान एनआरआई विभाग की नयी वेबसाइट का भी जल्द ही शुभारंभ करेंगे।

कनाडा संसदीय समिति : रोका जाये छात्रों का निर्वासन

टोरंटो (एजेंसी) : कनाडा की एक संसदीय समिति ने आम सहमति से प्रस्ताव पारित कर अपनी सीमा सेवा एजेंसी से लगभग 700 भारतीय छात्रों के निर्वासन को रोकने को कहा है, जिन्हें भारत में बेईमान शिक्षा सलाहकारों ने धोखा दिया और ‘फर्जी कॉलेज प्रवेश पत्रों’ के साथ देश में भेज दिया। कनाडा के अधिकारियों ने पाया कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के भारतीय छात्रों के पत्र फर्जी हैं जिसके बाद उन पर यहां से निर्वासन का खतरा है। इन भारतीय छात्रों में अधिकतर पंजाब के हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नयी दिल्ली में कहा, ‘ हम इस मुद्दे पर कनाडा से सम्पर्क में हैं।’