Punjab Cabinet Meeting : पंजाब सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, ई-निविदा प्रक्रिया के जरिए होगा शराब की दुकानों का आवंटन

चंडीगढ़, 27 फरवरी (भाषा)

पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई।

यहां कैबिनेट बैठक के बाद संबोधित करते हुए वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनका विभाग इस साल मार्च के अंत तक 10,200 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि 2024-25 के लिए लक्ष्य 10,145 करोड़ रुपये का है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

नए आबकारी पुलिस थाने किए जाएंगे स्थापित
पिछली सरकारों के दौरान आबकारी से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। नई नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देसी शराब का कोटा तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए नए आबकारी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे और इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है।

राजस्व में 16 से 24 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी
उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत नया बॉटलिंग संयंत्र लगाने को मंजूरी दी गई है। शराब पर गौ कल्याण उपकर भी एक रुपये प्रति प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर (अल्कोहल की मात्रा के निश्चित अनुपात के साथ निर्दिष्ट तापमान पर मात्रा) कर दिया गया है। इससे राजस्व में 16 से 24 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।