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पंजाब के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए कार्यालय का लोकार्पण

07:14 AM Aug 29, 2024 IST
पंजाब के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए कार्यालय का लोकार्पण
बुधवार को मोहाली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए कार्यालय का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री भगवंत मान। -हप्र

मोहाली, 28 अगस्त (हप्र)
पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के नए कार्यालय को जनता को समर्पित किया और नशा विरोधी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की। नए बने कार्यालय का उद्घाटन करने और हेल्पलाइन की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने मौजूदा विशेष टास्क फोर्स के बजाय ‘एपेक्स स्टेट लेवल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट यूनिट’ को एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के रूप में नया रूप देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यह सेल पुलिस स्टेशन सोहाना, सेक्टर-79 एसएएस नगर की दूसरी मंजिल पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में 90 लाख रुपए की लागत से इमारत का नवीनीकरण किया गया है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि नशे के खिलाफ सफल लड़ाई के लिए नशा विरोधी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट (97791-00200) की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हेल्पलाइन आम नागरिकों और नशा पीड़ितों को नशा तस्करों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्रदान करेगी और नशा छोड़ने के इच्छुक पीड़ितों के लिए चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे जमीनी स्तर पर नशे की तस्करी रोकने और इस घृणित अपराध में शामिल बड़ी मछलियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एएनटीएफ की मौजूदा कर्मचारियों की संख्या को 400 से दोगुना कर 861 किया जा रहा है और पुलिस विभाग के लिए आने वाली 10,000 नई भर्तियों में से एएनटीएफ के लिए ये नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में एएनटीएफ की नई स्थापित इंटेलिजेंस और तकनीकी इकाई को अत्याधुनिक एजेंसी के रूप में विकसित करने के लिए हाई-टेक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की खरीद और बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए 12 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। एएनटीएफ की बेहतरी के लिए 14 नई महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियां प्रदान की जाएंगी। मान ने कहा कि एएनटीएफ को मोहाली में अपना स्वतंत्र मुख्यालय स्थापित करने के लिए एक एकड़ की अलग भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

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