पदोन्नति सूचियां जारी न करने के विरोध में धरना

अम्बाला शहर, 29 फरवरी (हप्र)
हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ व अन्य विभागों के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के संगठनों ने अनुसूचित जाति का पदोन्नति का बैकलॉग भरने के लिए पदोन्नति सूचियां जारी न करने के विरोध में सांकेतिक धरना व प्रदर्शन किया। उसके बाद नगराधीश विश्वजीत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इनका नेतृत्व अम्बाला के जिला प्रधान रविंद्र नरवाल ने किया जबकि संचालन जिला सचिव सुभाष चंद ने किया। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने 7 अक्तूबर 2023 को अनुसूचित जाति के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनका संवैधानिक अधिकार व प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन इसके करीब 5 महीने बीत जाने के बाद भी इसका लाभ इस वर्ग के किसी एक भी कर्मचारी को नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसको लेकर अनेक बार विभिन्न मंचों से घोषणाएं कर चुके हैं। इससे साफ है कि वर्तमान सरकार इस समाज को कोई लाभ न देकर केवल वाहवाही लूटना चाहती है। इसलिए एससी कर्मचारियों की खुशी आक्रोश में बदल रही है। संघ ने मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, उच्च अधिकारीगण, एसीएस, निदेशक से लेकर अधीक्षक तक को बार-बार गुहार लगाई है। हजारों की संख्या में पदोन्नति के पद खाली हैं। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते इस मामले पर जनहित में संज्ञान लेकर अपने किये गये वादों व आदेशों का कड़ाई से पालन करवाने हेतु सख्त निर्देश करे व सभी विभागों में खाली पदों को तुरंत भरे। साथ ही इस मामले में आनाकानी करने वाले दोषी अधिकारियों की छुट्टी करे।