एनएचएम कर्मियों को एकमुश्त वेतन का प्रस्ताव किया जाये रद्द

पानीपत, 6 जुलाई (ट्रिन्यू)

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की जिला इकाई की ओर से आज राज्य प्रधान रानी गहलोत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम सिविल सर्जन को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि गलत नीतियों व तुगलकी फरमानों के कारण स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। एसोसिएशन के बार-बार अनुरोध के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा।

मिशन निदेशक एनएचएम व वित्त विभाग के अधिकारियों की 20 जून की बैठक में एनएचएम कर्मचारियों के भत्ते खत्म करके एकमुश्त वेतन का प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि निंदनीय है। स्वास्थ्य विभाग की योजना शाखा द्वारा बिना जनसंख्या अनुपात के प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए नये नॉर्म जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार 16 लाख तक की आबादी पर केवल 6 एमपीएचडब्ल्यू पुरुष व केवल एक एमपीएचएस पुरुष काम करेंगे। इसमें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों व आबादी का भी ख्याल नहीं रखा गया। अधिकारियों द्वारा एचआरएमएस पोर्टल पर 333 एमपीएचडब्ल्यू पुरुष व 181 एमपीएचएस पुरुष के पदों पर कैंची चलाने की कोशिश जारी है। एक तरफ तो सरकार 2025 तक मलेरिया व टीबी को खत्म करने का लक्ष्य साधे हुए है, दूसरी तरफ कर्मचारियों के पदों को समाप्त किया रहा है।

एसाेसिएशन की मांग है कि एनएचएम में कार्यरत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के एकमुश्त वेतन वाले प्रस्ताव को निरस्त करते हुए मूल वेतनमान एफपीएल-6 का लाभ दे और नये नॉर्म की आड़ में समाप्त होने वाले 550 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के पदों को यथावत रखते हुए जल्द नये पक्के कर्मचारियों की भर्ती की जाए। कर्मचारियों के हितों की अनदेखी के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का का हल नहीं किया गया तो कर्मचारियों और आम जनता के हित को देखते हुए कर्मचारी आंदोलन को तेज करने पर विवश होंगे। इस अवसर पर बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के राज्य के उपप्रधान सुरेश कटारिया, अशोक पांचाल, जिला कोषाध्यक्ष बिजेंद्र, पूजा, रोहतास, जोगिंद्र आदि शामिल थे।